लातूर- महाविकास आघाडीच्या सरकारने केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून यामधून शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. 'खोदा पहाड, निकला चूहा', अशी ही कर्जमाफी असून या सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र, यामधील अटी, नियमांमुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते सत्तार पटेल यांनी केला आहे.
हेही वाचा- एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाची 'एसआयटी' तर्फे चौकशी व्हावी; शरद पवारांची मागणी
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागले होते. ऐन शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2015 नंतरच्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार असल्याचे सांगितले. याची अंमलबजावणी मार्च 2020 पासून होणार असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे संकट कायम असून जे म्हणले ते केले नसल्याची खंत आता व्यक्त केली जात आहे. सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन या सरकारने दिले होते. मात्र, 2015 नंतर आणि तेही दोन लाखपर्यंतचे कर्ज माफ होणार यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होऊ शकत नाही. 2015 पूर्वी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? असा सवाल कायम राहत आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी केले हे दाखवून देण्यासाठी असल्याचे सत्तार पटेल म्हणाले.
