लातूर - लिंगायत समाजातील उपजातींचा मागासवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लिंगायत संघर्ष समितीची बैठक घेतली. एवढेच नाहीतर आरक्षणसंदर्भतील प्रस्ताव मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याच्या सूचनाही केल्या. त्यामुळे अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे हे विधानसभा निवडणूकपूर्वीचे गाजर असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून लिंगायत स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला बाजूला केले
लिंगायत समाजाकडून स्वतंत्र धर्माची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. याकरिता आंदोलने, मोर्चेही काढण्यात आले होते. मात्र ही प्रमुख मागणी बाजूला सारत या समाजातील हिंदू वीरशैव, हिंदू लिंगायत व रेड्डी या उपजातींचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्यासंदर्भात प्रस्ताव आठवड्याभरात आयोगाकडे पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लिंगायत आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला बाजूला केले जात आहे. शिवाय ओबीसीमध्ये समावेश करून या दोन्ही समाजात तेढ निर्माण करण्याचा डाव राज्यसरकारचा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. आठवड्याभरात प्रस्ताव कसा सादर होणार. तसेच नसतानाही घाई-गडबडीत घेतलेल्या बैठका याबाबत सर्वसामान्य प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत.
राज्यात 1 कोटीहून अधिक लिंगायत समाज आहे. स्वतंत्र धर्माची मान्यता दिली तर मताचे विभाजन होइल. अशा एक ना अनेक कारणांनी ओबीसी मध्ये समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
