लातूर - निराधारांना आधार मिळावा यासाठी शुक्रवारी जिल्ह्याभरातील निराधार औसा येथे एकवटले होते. गेल्या अनेक वर्षापसूनच्या मागण्या प्रलंबित असून याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य सरकारच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करावी या मागणीसाठी शुक्रवारी महामोर्चा काढण्यात आला होता. यात विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार शोभा पुजारी यांना देण्यात आले.
राज्यातील निराधार, वृद्ध, दिव्यांग, परितक्त्या, विधवांसाठी शासनाकडून असणाऱ्या योजनांची अंमलबाजवणी स्थानिक पातळीवर होत नसल्याने गैरसोय होत आहे. सध्या निराधारांना ६०० रुपये मानधन प्रति महिना दिले जाते. हे मानधन अपूरे असून ते वेळेवर मिळत नाही. यासंदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन, मोर्च्यांच्या माध्यमातून आपले गर्हाणे शासन दरबारी मांडले जात आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने शुक्रवारी औसा येथे 'निराधार संघर्ष समिती'च्या वतीने महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
सकाळी येथील जिल्हा मैदान येथे जिल्हाभरातील निराधार एकवटले होते. महिन्याकाठी निराधारांना तीन हजार रुपये मानधन मिळावे, दारिद्र्यरेषेची अट त्वरित रद्द करावी, निराधारांसाठी ५८ वर्षाची वयोमर्यादा असावी, शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना ३००० पेन्शन सुरू करावे. शिवाय अपंगांना तालुक्याच्या ठिकाणीच आरोग्याचे प्रमाणपत्र मिळावे आदी मागण्यांसाठीचे निवेदन तहसीलदार यांना यावेळी देण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातून हजारो निराधार एकवटले होते.
हा मोर्चा मुख्य रस्त्यावरून निघाला असल्याने दुतर्फा वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र मोरे, आसलमखाँ पठाण, अंकुश कांबळे, राजीव कसबे यांच्यासह सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निराधारांच्या मागण्यांवर त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आमदार-खासदारांना वेतन; मग निराधारांना आधार का नाही
राज्य सरकारकडून आमदार-खासदारांच्या वेतनावर लाखोंचा निधी खर्ची होतो. मात्र, निराधारांना ६०० रुपयांची बोळवण केली जाते. राज्य सरकारकडून निराधारांवर अन्याय होत असून वेळप्रसंगी लोकप्रतिनिधींचे मानधन कमी करावे, असा सूरही यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केला.
