लातूर - कृषी कायद्याला महाविकास आघाडीचा विरोध होत आहे, तर भाजपकडून याचे समर्थन होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी राज्यसरकारने याला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयाला विरोध करत असल्याचे म्हणत बुधवारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर राज्य सरकारच्या स्थगिती आदेशाची होळी करण्यात आली.
कृषी कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहे हे भाजपकडून पटवून दिले जात आहे. मात्र, राज्य सरकारचा याला विरोध होत आहे. त्यामुळेच याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता त्याचे पडसाद तालुकास्तरावर पाहवयास मिळत आहेत. लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर आमदार रमेश कराड, भाजप जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ मगे, सरचटणीस संजय दोरवे यांच्या उपस्थितीत तर औसा येथे आमदार अभिमन्यू पवार, लहू कांबळे, सुशील बाजपाई यांनी राज्यसरकरच्या स्थगिती आदेशाची होळी केली.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हे विधेयक मंजूर केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाचा भाव ठरविता येणार आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकार हे शेतकरी विरोधी असून दलालांना पोसण्याचे काम करत असल्याचा आरोप अभिमन्यू पवार यांनी केला. दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी झोन बंदी उठवून शेतकऱ्यांना न्याय दिला तर मोदी सरकारने कृषी विधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी पवार म्हणाले. मात्र, राज्यसरकारने याला विरोध दर्शविला असल्याने जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर बुधवारी निदर्शने करण्यात आली आहेत.
औसा मतदारसंघातील कासार शिरसी, किल्लारी येथेही भाजपच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. शिवाय राज्यसरकरच्या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली.
