लातूर - दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचे दुहेरी संकट शेतकऱ्यावर ओढवले असताना त्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव न देता देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे विधान केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सक्षम पर्याय देऊन मगच या बाजार समित्या बरखास्त कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - लातुरातील शेतकरी संभ्रमात; मदत त्वरित द्या, अन्यथा आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही
बाजार समित्या ह्या शेतीमालास अपेक्षित दर देण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार यांचा प्रभावीपणे वापर करणे आवश्यक असल्याचे सांगत बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे विधान केले होते. त्यामुळे व्यापारी वर्गातून याचा निषेध केला जात असतानाच हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठीही योग्य नसल्याचे मत शेतकरी संघटनांमधून होत आहे.
हेही वाचा - लातुरात जिल्हा प्रशासनाकडून डेड-लाईनचे पालन ; पीक नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण
शेतीमालास हमीभाव देण्याचा अधिकार हा बाजार समित्यांना नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच या शेतीमालाचे हमीभाव निश्चित करावेत. यामधूनच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. स्थानिक पातळीवर शेती मालाची खरेदी-विक्री, शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे देणे, शेतीमालाच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय देणे, या सर्व गोष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून होतात. जर या बाजार समित्याच बरखास्त केल्या तर शेतकऱ्यांचे आणि मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीला सक्षम पर्याय उभा करावा आणि नंतरच बारखास्तीचा विचार करावा, असे मत जिल्हाध्यक्ष राजकुमार सस्तापुरे यांनी व्यक्त केले आहे.
