लातूर - खरिपाच्या सुरवातीपासून सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा संघर्ष खरीप हंगाम संपला तरी कायम आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी दिवळीपूर्वी आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना मिळेल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांची दिवाळी गोडही करणार असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.
खरिपाच्या सुरवातीला बियाणांची उगवण झाली नाही. म्हणून, शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट होते. पिके जोमात असताना, पावसाने कहर केला होता. निलंगा तालुक्यातील अनेक शिवारात पिकांचे नुकसान झाले. शेत जमिनही खरडून गेली होती. दरम्यान, नुकसान पाहणीसाठी पहिल्या टप्प्यात प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शेतावर जाऊन पाहणी केली. शिवाय, आमदार, खासदार, मंत्री यांनीही बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. मात्र, ज्या मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती, ती अद्यापही मिळाली नाही.
170 कोटी रुपये मदतीची मागणी -
लातूर जिल्ह्यातील 3 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांचे 2 लाख 50 हजार हेक्टरावरील नुकसान झाल्याचा अहवाल महसूल विभागाने सादर केला काहे. त्या अनुषंगाने 170 कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे केली. पण हे सर्व कागदावर आहे. 10 दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानीपोटी कोरडवाहू जमिनीवर हेक्टरी 10 हजार तर बागायत शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी 25 हजारांची मदत केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच कार्यवाही झालेली दिसत नाही.
गत आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाने मदतीकरिता 170 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, मदतीसंदर्भात कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. मदत वर्ग करण्याचे ठरविण्यात आले असले, तरी अगोदर विभागीय कार्यालय नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्यानंतर तहसीलदार यांच्यामार्फत ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने ही प्रक्रिया 8 दिवसांमध्ये कशी पूर्ण होईल, असा सवाल कायम आहे.
सुस्त प्रशासन आणि हतबल शेतकरी -
शेती व्यवसाय कितीही नियोजनबद्ध केला. तरी कधी नैसर्गिक संकट तर कधी सुलतानी संकटात कायम शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. दोन दिवसांमध्ये नुकसानीचा अहवाल पाठविला जाणार होता. तो गतआठवड्यात पाठवण्यात आला. शिवाय 170 कोटींची मदत जिल्हा प्रशासनाने मागितली आहे. सरकारी यंत्रणेचे काम अशाच पद्धतीने सुरू असल्याने दिवळीपूर्वी मदत मिळणार याची आशा आता धूसर झाली आहे.
अडचणीच्या काळात सोयाबीनचा आधार -
दिवाळी सण आठ दिवसांवर येऊन ठेपला असून मदतीबाबत सरकारची उदासीनता पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी आहे तो शेतीमाल बाजार समितीमध्ये आणत आहे. परिणामी गेल्या दोन दिवसांमध्ये लातूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 2 लाख क्विंटलहून अधिकची आवक झाली आहे. सोयाबीनला 3 हजार 900 रुपये दर मिळत असल्याने दिवाळी सण आणि रब्बीतील पेरणी खर्च काढावा कसा हा प्रश्न कायम आहे.
शेतकऱ्यांची सरकारवर नाराजी कायम -
अतिवृष्टी झाल्यानंतर दिवसाकाठी दोन मंत्री हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर येत होते. नुकसान पाहणी आणि नेत्यांचे प्रश्न हे शेतकऱ्यांना पाठही झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व आढावा घेऊन मदतीची घोषणा केली. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.
