लातूर - केंद्राकडू नवीन कृषी कायद्यांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र हे कायदे कृषीविरोधी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यात दुरुस्ती अथवा कायदे रद्द न केल्यास महाराष्ट्र विकास आघाडी पक्षाच्या वतीने राज्यभरात जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेले हे नवीन कायदे शेतकरीविरोधी आहे, असा आरोप पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. या कायद्यांचा फायदा एका विशिष्ट वर्गालाच होणार असल्याने राज्यात जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र विकास आघाडी पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये नेमके हे कायदे काय आहेत? त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कसे नुकसान होणार आहे? व्यापाऱ्यांचा कसा फायदा होणार आहे? याबाबत जनजागृती करण्यात येणार आहे. येत्या 16 जानेवारीपासून राज्यात ही जनजागृती रॅली काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र विकास आघाडी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णाराव पाटील यांनी दिली आहे.
बहुमताच्या जोरावर कायद्यांना मंजुरी
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी विषयक तीन कायदे मंजूर केले आहेत. पण हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत की नाही याचा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. केवळ बहुमताच्या जोरावर हे कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये कंत्राटदारांवर कुणाचा अंकुश राहणार? किमतीवर कसा अंकुश घातला जाणार याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे उद्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण हा सवाल कायम राहत आहे. त्यामुळे या कायद्यांमध्ये त्रुटी तर आहेतच त्या सरकारने मान्य करून यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. मात्र, दीड महिन्यानंतरही सरकारने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. आता दहा दिवसांमध्ये कोणता निर्णय झाला नाही तर 16 जानेवारी पासून राज्यात जनजागृती केली जाणार असल्याचे पक्षाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा
दीड महिन्यापासून लाखो शेतकरी हे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. यामध्ये अनेकांचा मृत्यूही झाला आहे. अशा परस्थितीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे, पण आतापर्यंत कोणतीही भूमिका घेण्यात आलेली नाही. आतापर्यंतची भूमिका पाहता ज्यावर सर्वसामान्याचा विश्वास आहे, ती न्यायव्यवस्थाही दबावाखाली असल्याचा आरोप आण्णाराव पाटील यांनी केला आहे.
