लातूर - जमीन संपादित न करता लातूर जहिराबाद १ किलोमीटरचा रस्ता प्रशासन तयार करत आहे. या विरोधात संबंधित गौर येथील १७ शेतकऱ्यांनी आडवण्याचा प्रयत्न केला असता पोलीस प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर करून सदर शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपून टाकले. दबावतंत्राचा वापर केल्यामुळे प्रशासन व शेतकरी यांच्यात बाचाबाची झाली.
गौर येथील १७ शेतकऱ्यांची जमीन शासनाने संपादित न करता सदर जमीनीतून लातूर जहिराबाद हायवे केला जात आहे. तालुक्यातील गौर मसलगा येथील सर्वे नंबर ५८/५९/६० ही जमीन संपादित न करता सदर प्रशासन व ठेकेदार हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असूनदेखील पोलीस प्रशासनाचा दबावतंत्र वापरून रस्ता करत आहे. याचा जाहिर निषेध करत आज(गुरुवार) अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी काही काळ रस्ता आडविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलिसांच्या व प्रशासनाच्या दंडेलशाहीसमोर शेतकरी हतबल झाले. त्यांनी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे मग रस्ता का करता, एकूण रस्ता किती फुटाचा आहे, त्याचा नकाशातरी दाखवा असे प्रश्न केले. परंतु उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडे नकाशा व जमीनीचे कोणतेच कागदपत्र नसल्यामुळे काही वेळ कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली होती.
गौर येथील सर्वे नंबर ६१ मधून १९६६ला रस्त्यासाठी जमीन संपादित झाली आहे. मात्र, त्या संपादित जमीनीतून रस्ता न करता प्रशासन सर्वे नंबर ६०/५८/५०/५९ यामधून सदर हायवे रस्ता केला जात आहे. या संदर्भात गौर येथील शेतकरी दोन वर्षाखाली जिल्हा सत्र न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात संबंधित प्रकरण घेऊन गेले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. परंतु प्रशासन व ठेकेदार एक होऊन गौर येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय करून रस्ता बनवत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.
गौर येथील शेतकरी वामन चौरे, गोविंद शिंदे, अंकुश घारूळे, पांडूरंग दैतकर, राजेंद्र दैतकर, हरी दुधभाते, अमोल घारूळे, विजयमाला घारूळे, व्यंकुराम चौरे, जनार्धन चौरे, अनिल घारूळे, राम चौरे, दगडू दुधभाते या शेतकऱ्यांच्या जमीनीतून हा रस्ता केला जात आहे. १९६६च्या अहवालात रुंदीकरण याचा उलेख नाही. तरीदेखील दबावतंत्राचा वापर करून रस्ता केला जात आहे. असेच दबावतंत्र वापरत रस्ता केला तर आम्ही संपूर्ण कुटुंबीयासह आंदोलन करू, असा इशारा संबंधित शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला आहे.
हेही वाचा - 'खडसेंना शिवसेनेचे निमंत्रण होते, पण बुकिंग मात्र राष्ट्रवादीचे झाले होते'
