कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील साहित्यिकांचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

लोकशाहीत कायदा जनतेसाठी करायचा, पण जनतेलाच कायदा त्रासदायक ठरत असेल तर असे कायदे काय कामाचे? असा प्रश्न साहित्यिकांनी केला. सप्टेंबरमध्ये संसदेत शेती संबंधित कायदे घाईगडबडीने चर्चेविना मंजूर होत असल्यावर नाराजी व्यक्त केली. या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा व शेतकरी संघटनेचा सर्वाधिक विरोध आहे. त्यामुळे...

कोल्हापूर - केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात आज शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. दिवसेंदिवस या आंदोलनाची तीव्रता वाढत आहे. सर्वस्तरातून शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत असून केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध करत आज कोल्हापुरातील पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे.

शेतकरी आंदोलनाबाबत साहित्यिक काय म्हणाले?

सुमारे वीस दिवस लाखो शेतकऱ्यांचे दिल्लीत व इतर राज्यात शांततामय, सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचा वारसा म्हटल्यास वावगे ठरू नये. लोकशाहीत कायदा जनतेसाठी करायचा, पण जनतेलाच कायदा त्रासदायक ठरत असेल तर असे कायदे काय कामाचे? असा प्रश्न साहित्यिकांनी केला. सप्टेंबरमध्ये संसदेत शेती संबंधित कायदे घाईगडबडीने चर्चेविना मंजूर होत असल्यावर नाराजी व्यक्त केली. या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा व शेतकरी संघटनेचा सर्वाधिक विरोध आहे. त्यामुळे आंदोलन शांततामय मार्गाने होत असताना केवळ तांत्रिक मुद्द्यावरून बहुमताच्या जोरावर जनतेवर कायदे लादणे योग्य नसल्याचे मत साहित्यिकांनी व्यक्त केले.

केंद्राच्या भूमिकेमुळेच देशातील जनतेत असंतोष पसरतो व त्याचा दुष्परिणाम देशातील अंतर्गत शांततेवर होऊन लोकांचे जीवन असहाय्य होते, असे देखील साहित्यिकांनी म्हटले आहे. दिल्लीतील सुरू असणारे आंदोलन म्हणजे राजकीय पक्षांनी केवळ पाठिंबा दिलेले आंदोलन होय? आपण या शेतकऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन 70 टक्के कृषिप्रधान देशातील हे तीन कायदे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करून मंजूर करणे गरजेचे होते. मात्र, आता तरी त्यांच्या भावनांचा आदर करून हे कायदे रद्द करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, असे मत साहित्यिकांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या घरातूनच अक्षर ओळख करून घेतलेले साहित्य क्षेत्रात असणारे असल्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांची बांधिलकी जपून पश्चिम महाराष्ट्रातील आम्ही सर्व साहित्य या निवेदनाद्वारे या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करून हे कायदे मागे घ्यावे, असे देखील निवेदनात म्हटले आहे. साहित्यिकांनी हे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले आहे.

हेही वाचा - शेतकरी आंदोलन मोडून काढले तर देशात अराजकता माजेल - ज्येष्ठ साहित्यिक रावसाहेब कसबे

हेही वाचा - दिल्लीतील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बीडमध्ये शेतकरी संघटनांची निदर्शने

हेही वाचा - जिओच्या बाबतीत जे झालं तेच बाजार समित्यांबाबत होणार; त्याची सुरुवात झालीय - शेट्टी