कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून कोल्हापूर जिल्हा एक महत्वाच्या समस्येला तोंड देत आहे. ते म्हणजे पंचगंगा नदी प्रदूषण. त्याच पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंधिया यांनी आजच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील ताराराणी सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वच संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्वाचा आदेश दिला आहे. शिवाय 'प्रदूषणा'च्या बाबींकडे लक्ष दिले नाही तर पंचगंगा प्रदूषण प्रश्न आपण सोडवू शकणार नाही असेही, त्यांनी म्हंटले आहे. नेमकं काय म्हणाले शिंदे पाहुयात..
प्रदूषणाची नेमकी कारणे शोधा : सर्वात पहिले प्रदूषण का होत आहे? हे बारकाईने अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत विचार केला पाहिजे. त्याची लहानात लहान कारणे सुद्धा आपल्याकडे नोंद असली पाहिजे. त्यावर कशा पद्धतीने आपण उपाययोजना करणार आहोत याबाबत विचार करा. सगळेच प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर देण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने एक एक समस्या हाती घ्या. त्याचे काम कुठपर्यंत आले आहे याची नोंद ठेवा असे, ज्योतिरादित्य शिंधिया यांनी म्हंटले. प्रदूषणाचे प्रेझेंटेशन बनवून त्याचा वेळोवेळी संबंधितांनी आढावा घ्यावा. त्यासाठी आमच्याकडून जी मदत लागेल ती आम्ही करायला तयार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना - पंचगंगा नदीची सद्यस्थिती बिघडली आहे. विविध उद्योगांद्वारे नदीत सोडण्यात येणारा कचरा ज्यामध्ये विषारी रसायने, घातक पदार्थ आहेत. याशिवाय अनेक मानवी क्रियाकलापांमुळे नदीच्या प्रदूषणातही वाढ झाली आहे. वाढते. पंचगंगा नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, कोल्हापूर महापालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इचलकरंजी नगरपरिषदेकडे उत्तरे मागितली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीडी सिन्हा, न्यायमूर्ती केके ताटेड यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, नदीत घाण पाणी सोडल्याने वाढत्या प्रदूषणाबाबत इचलकरंजीतील चार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, महापालिका दररोज 100 दशलक्ष लिटर घाण पाणी नदीत सोडते. हे जलप्रदूषण प्रतिबंध नियंत्रण कायदा, 1974 च्या विरोधात आहे असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
मनपा अधिकापरी जबाबदार - याचिकेत म्हटले होते की, नदीत घाण पाणी सोडल्याने मे महिन्यात कोल्हापुरात काविळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. इचलकरंजी, परिसरात ५ हजार ३५४ जणांना काविळीची लागण झाली होती. या दुर्दैवी घटनेत 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. याचिकेत नदीत घाण पाणी सोडण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते दत्तात्रय माने यांनी काविळीच्या प्रादुर्भावासाठी इचलकरंजी नगरपरिषद, कोल्हापूर महापालिकेला जबाबदार धरले होते.
