कोल्हापूर - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चालू वर्षी पहिली उचल विनाकपात एक-रकमी देण्यात यावी. तसेच तोडणी वाहतुकीमध्ये ज्याप्रमाणे 14 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वाढलेला उत्पादन खर्च गृहीत धरून एकूण एफआरपीच्या 14 टक्के वाढ हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावी. अन्यथा साखर अडवून वाढीव रक्कम वसूल करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
जयसिंगपूर येथील कल्पवृक्ष गार्डन येथे आयोजित ऊस परिषदेमध्ये ते बोलत होते. शिवाय कृषी विधेयका विरोधात देशव्यापी आंदोलनाला स्वाभिमानीने सुद्धा पाठिंबा जाहीर केला असून त्याच्या निषेधार्थ येत्या 5 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात दोन तास चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचेही राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
गेल्या 18 वर्षांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ऊस परिषदेचे आयोजन करत आली आहे. मात्र यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन पद्धतीने ही ऊस परिषद घ्यावी लागली. यावर्षी राजू शेट्टी ऊस दराबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. त्यानुसार शेट्टींनी 14 टक्के वाढीव तोडणी दराप्रमाणे एफआरपीमध्ये सुद्धा अधिक 200 रुपये हंगाम संपल्यानंतर जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ऊस परिषदेतील महत्वाचे ठराव खालीलप्रमाणे - 1) ज्या साखर कारखान्यांनी अद्याप गतवर्षीची एफआरपी दिली नाही, त्या साखर कारखान्याच्या संचालकांवर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकावे. तसेच राज्य सहकारी बँकेकडून साखर कारखान्यांना देण्यात येणारी साखरेवरील कर्ज स्वरूपातील उचल 90 टक्के देण्यात यावी.2) राज्यात परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे झाले आहे. राज्य शासनानं त्यानंतर हेक्टरी केवळ 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देऊ केली आहे. ती वाढवून सरसकट प्रति हेक्टरी 25 हजार रुपये करण्यात यावी.3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा बारा तास वीज देण्यात यावी.4) लॉकडाउनच्या काळातील घरगुती वीज बिलात राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही सवलत दिली नाही. ही सर्व बिले विनाअट माफ करण्यात यावी. शिवाय वाढीव वीजदर सुद्धा कमी करण्यात यावे.5) केंद्र सरकारने खासगी उद्योगांना चालना देण्यासाठी शेतीची बाजारपेठ खुली केली असल्याचे जाहीर करून तीन नवीन कृषी कायदे अस्तित्वात आणले. हा कायदा शेतकऱ्यांना खाईत घालणार आहे. त्यामुळे हा कायदा त्वरित रद्दबातल करून नव्याने कायदा अस्तित्वात आणावा.6) केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत पंचवीस रुपये करावी तसेच केंद्र सरकारकडून थकीत निर्यात अनुदानाची दहा हजार 300 कोटी रुपये त्वरित कारखान्यांना द्यावे.7) 2020-21 या सालाकरता साखरेचे निर्यात अनुदान प्रतिक्विंटल 1500 रुपये करून 75 लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी.8) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चालू वर्षी पहिली उचल विनाकपात एकरकमी देण्यात यावी. तसेच तोडणी वाहतुकीमध्ये ज्याप्रमाणे 14 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना वाढलेला उत्पादन खर्च गृहीत धरून एकूण एफआरपीच्या 14 टक्के वाढ हंगाम संपल्यानंतर देण्यात यावी.हे सर्व ठराव ऊस परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
