कोल्हापूर : पत्रकार परिषदेत सुनील मोदी म्हणाले महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर घटनेतील कलम 171 (5) प्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार 6 नोव्हेंबर 2021 रोजी 12 विधान परिषद आमदार नियुक्ती बाबत तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे शिफारस करण्यात आली होती. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार घटनेतील कलम 163 (1) प्रमाणे कार्य करणे अपेक्षित आहे. पण तत्कालीन राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे. राज्यपालांच्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर घटनेतील कलमाप्रमाणे त्यांनी का काम केले नाही, याचा खुलासा करताना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार दिलेले पत्र धमकीचे पत्र आहे, असे विविध चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नमूद केले आहे. हे अत्यंत निषेधार्थ आहे असेही ठाकरे गटाच्या शहरप्रमुखांनी म्हटले आहे.
12 आमदारांचा मुद्दा न्यायालयात होता : ते पुढे म्हणाले, 12 आमदारांच्या राज्यपाल नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टामध्ये पीआयएल दाखल करण्यात आलेली होती. त्याचा निकाल 13 ऑगस्ट 2021 रोजी झाला आहे. या निकालामध्ये ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऍड.अनिल सिंग यांनी राज्यपाल व केंद्र शासनाच्यावतीने युक्तिवाद केले आहेत. या युक्तिवादामध्ये राज्यपालांकडे राज्य शासनाकडून शिफारस केलेली 6 नोव्हेंबर 2021 रोजीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. या पत्रानुसार राज्यपालांच्यावतीने योग्य ती कारवाही करणार आहोत, घटनेमध्ये वेळेचे बंधन नाही, त्याचप्रमाणे कोर्ट राज्यपालांना याविषयी आदेश करू शकत नाही असे युक्तिवाद केले होते. या युक्तिवादामध्ये राज्य शासनाने राज्यपालांना धमकीचे पत्र दिले आहे. किंबहुना राज्य शासनाने वारंवार नावे बदलण्याचे पत्र दिले आहेत असा कोणताही युक्तिवाद राज्यपालांच्या वकिलांनी केलेला नाही. या युक्तिवादाचा उल्लेख संबंधित पीआयएलच्या निकालामध्ये 16 ते 30 या क्रमांकावर सविस्तर लिहिला गेला आहे असेही शहर प्रमुखांनी म्हटले.
24 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींची भेट : राज्यपाल पदावरून पायउतार झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्यावर बदनामीकारक धमकी दिल्याचे वक्तव्य करणे हे त्यांना शोभत नाही. तसेच या वक्तव्याचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व महाराष्ट्राची शिवप्रेमी जनता निषेध करत आहे, असेही शहर प्रमुखांनी म्हटले. त्यानुसार राज्यपाल गोपनीयतेची शपथही घेत असतात. अशा पदावरून पदमुक्त झाल्यानंतर अशा प्रकारची जाहीर वक्तव्य करणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे 24 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे जाऊन राष्ट्रपती यांच्याकडे गोपनीयतेचा भंग केला म्हणून त्यांच्यावर घटनेच्या नियमानुसार कारवाई करण्याचे पत्र आम्ही देणार आहोत. तसेच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविरुद्ध दिल्ली सुप्रीम कोर्टामध्ये पिआयएल दाखल करणार आहोत असेही ठाकरे गटाने म्हटले आहे. यावेळी रविकिरण इंगवले, स्मिता मांढरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
