कोल्हापूर - साखर कारखानदारांनी एक-रकमी एफआरपी देण्यावर एकमत केले असले तरी, उसाचा उत्पादन खर्च, मजुरी वाढ, खतांचा वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांना ही 14% मजुरी शेतकऱ्यांवर लादली आहे. हा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी का? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे यंदाच्या ऊस परिषदेत १४ % दरवाढीसाठी स्वाभिमानी कडून आंदोलनाचा इशारा दिला जाऊ शकतो.
तो भार शेतकऱ्यांवर का?
यंदा शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान न करता, जाळपोळ न करता, आंदोलन न करता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर कारखानदारांवर दबाव ठेवत एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा केली. यंदा ऊस दरात प्रति टन शंभर रुपये वाढवले पण ऊस तोडणी मजुरांची चौदा टक्के वाढलेली मजुरी शेतकऱ्यांवर लादली आहे. त्यामुळे शनिवारी झालेल्या बैठकीत एकरकमी एफआरपीवर एकमत झाले असले तरी 14 टक्के दरवाढीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ एफआरपी देऊन परवडणार नाही, तर वाढीव मजुरी चा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या माथी का? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उचलून धरला आहे. शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागू नये, अशीच शेतकऱ्यांची आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.
कारखानदारांवर किती विश्वास ठेवायचा?
वास्तविक दरवर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आणि कारखानदारांची बैठक होते. या बैठकीत एफआरपीचा दर निश्चित ठरवला जातो. कायद्याने एकरकमी देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याला केराची टोपली दाखवत कारखानदाराकडून एफआरपी तुकडे करून दिली जाते. त्यामुळे केवळ बैठकीत वेगळा सूर आणि प्रत्यक्षात मात्र दिशाभूल असाच प्रयत्न कारखानदारांनी चालवलेला आहे. त्यामुळे कारखानदारांवर किती विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्यांना पडला आहे. वाढलेल्या मजुरी खर्चाबाबत कारखानदारांनी मात्र मौन बाळगले आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या ऊस परिषदेत वाढलेल्या मजुरी खर्च याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलनाची दिशा ठरवू शकते.
ऊसतोड मजुरांचा १४ टक्के खर्च आहे तो एफआरपीतून वजा करण्याचे निर्णय दिला आहे. तो शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा आहे. तो कारखानदारांनी तो खर्च करावा. हा वाढीव खर्च शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर का? तो आम्ही उचलणार नाही,त्यावर आंदोलनाची दिशा आज ठरू शकते.
