कोल्हापूर - जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणी पुणे जिल्हा बँकेला आज ईडीने नोटीस पाठवली आहे. याबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाजपाला टोला लगावला आहे. 'हा भाजपातर्फे लोकांना घाबरवण्याचा भाजपचा डाव आहे, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही', अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तसेच भाजपाकडून वारंवार ईडी आणि सीबीआय सारख्या केंद्रीय संस्था मागे लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा केवळ आणि केवळ सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असून त्यांना याचा काहीही फायदा होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
'सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करूनच कारखाना विकला' -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने एनपीएमध्ये गेलेला कारखाना जाहीर नोटीस काढून विकला आहे. त्यासाठी ज्यांची सर्वाधिक बोली लागली, त्यांना हा कारखाना विकण्यात आला होता. संबंधित कंपनीने आणखीन एका कंपनीकडे हा कारखाना चालवायला दिला होता. त्यानंतर त्या कंपनीने सुद्धा अजित पवार यांच्या नातेवाईकांना हा कारखाना चालवायला दिला. त्यानंतर कारखान्याचे एक्सपान्शन करण्यासाठी शिवाय कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती प्लांट उभा करण्यासाठी सातारा आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कोटींचे कर्ज घेतले होते. बँकांनी सुद्धा योग्य तारण घेऊन हे कर्ज दिले, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच यामध्ये ईडीचा काय संबंध, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण -
महाराष्ट्र पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने २०१९मध्येच याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. यानुसार ईडी तपास करत होते. २०१० साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने या साखर कारखान्याचा लिलाव केला होता. मात्र, यावेळी याची किंमत मुद्दाम कमी ठरवण्यात आली होती. गुरु कमॉडिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला हा कारखाना विकला गेला होता. बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये अजित पवारांचाही समावेश होता. त्यामुळे कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये नियमांचं पालन करण्यात आलं नव्हतं असा आरोप ईडीने केला होता.
हेही वाचा - सहकार खाते शाह यांच्याकडे गेल्याने घाबरण्याचे कारण नाही - संजय राऊत
