कोल्हापूर- मराठा समाजाचे वकील आणि रोहितगी, पटवाला या वकिलांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. हा समन्वय व्हायला हवा, असा सूर आजच्या बैठकीमध्ये उमटला. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी ८ ते १८ मार्चदरम्यान होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला संभाजीराजे छत्रपती यांची देखील उपस्थिती होती.
अतिंम सुनावणी 8 मार्च ते 18 मार्चदरम्यान
मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी 8 मार्च ते 18 मार्च या कालावधीमध्ये होणार आहे. त्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वसमावेशक बैठक घेतली. ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली कोल्हापुरातून खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे देखील या बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते. खा. संभाजीराजे म्हणाले की, केंद्रीय कायदा मंत्री हे व्हीसीला आले नाहीत, त्याची ही भूमिका योग्य आहे. आजच्या व्हीसीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते होते. आज विरोधी पक्षनेते बैठकीला उपस्थित असल्याने समाधान वाटले. राजकारणापेक्षा समाज महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्र यावे असे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, इतर राज्यामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळू शकते, मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल वकील रोहितगी यांनी उपस्थित केला आहे. तो अतिशय योग्य आहे.
वकिलांमध्ये समन्वयाचा अभाव
मागास आयोगाने तयार केलेला रिपोर्टचे अद्याप इंग्रजीमध्ये भाषांतर झालेले नाही, मग हा मुद्दा न्यायालयात कसा मांडणार? असा सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. मराठा समाजाचे वकील आणि रोहितगी, पटवाला या वकिलांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. हा समन्वय व्हायला हवा, अशी चर्चा या बैठकीत झाली. कोर्टात शाहू महाराज यांची आरक्षणाबाबतची भूमिका सांगायला हवी, लवकरात लावकर युद्ध पातळीवर वकिलांची पुन्हा एकदा बैठक व्हायला हवी. असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले असल्याचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सांगितले. दरम्यान 8 तारखेला आपले वकील योग्य भूमिका मांडतील याबद्दल मला विश्वास वाटतो, असेही संभाजीराजे यावेळी म्हणाले.
