ETV Bharat / state

गोकुळ मल्टीस्टेटला कर्नाटक सरकारने ना हारकत नाकारली, सतेज पाटील यांची माहिती

author img

By

Published : May 3, 2019, 11:09 AM IST

कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे.

सतेज पाटील

कोल्हापूर - गेल्या अनेक दिवसांपासून कोल्हापूर गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट करण्यावरून मोठा वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट होऊ देणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर आता कर्नाटक सरकारने सुद्धा गोकुळ मल्टिस्टेटला विरोध केला असून आमच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच्या लढ्याला खऱ्या अर्थांने यश आले असल्याची प्रतिक्रिया आमदार सतेज पाटील यांनी दिली आहे. शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टीस्टेट करण्यासाठी सत्तारूढ गट प्रयत्न करत आहेत. मल्टिस्टेट करण्याच्या या निर्णयाला गोकुळ बचाव समितीने विरोध केला होता. त्या संदर्भात दूध उत्पादकांच्या सहभागाने गोकुळवर मोर्चा काढून मल्टीस्टेटच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीसुद्धा गोकुळच्या संचालक मंडळाने ३० सप्टेंबर २०१८ ला झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मल्टीस्टेट करणे संबंधातील विषय मांडला होता. पण यावर कोणतीही चर्चा न होता व सभासदांचा तीव्र विरोध असताना सुद्धा बेकायदेशीररित्या हा विषय मंजूर करून घेतला, असा आरोप गोकुळ बचाव समितीने केला होता.

सतेज पाटील


या प्रकरणी आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तसेच सहकार मंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करुन या सभेसंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारच्या वतीने गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजूळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना २१ मार्च २०१९ ला सविस्तर पत्र पाठविले आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात -

बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा १९५९ च्या अनुषंगाने नोंद झाला असून त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील ७६५ सहकारी दूध उत्पादक संस्था या बेळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखालील आहेत. कर्नाटक सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानूसार पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याला प्राधान्य द्यावयाचे ठरवले असून त्यानूसार जास्तीत-जास्त दूध उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच या सहकारी दूध संस्थामध्ये जमा होणारे जादा दूध हे स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकले जाते. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने गोकुळला मल्टीस्टेट करण्यासाठी आवश्यक असणा­ऱ्या वरील तीन तालुक्यातील संस्था गोकुळला जोडू नयेत, असेही यामध्ये म्हटले आहे.

कोल्हापूर - गेल्या अनेक दिवसांपासून कोल्हापूर गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट करण्यावरून मोठा वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट होऊ देणार नाही, असे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर आता कर्नाटक सरकारने सुद्धा गोकुळ मल्टिस्टेटला विरोध केला असून आमच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच्या लढ्याला खऱ्या अर्थांने यश आले असल्याची प्रतिक्रिया आमदार सतेज पाटील यांनी दिली आहे. शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टीस्टेट करण्यासाठी सत्तारूढ गट प्रयत्न करत आहेत. मल्टिस्टेट करण्याच्या या निर्णयाला गोकुळ बचाव समितीने विरोध केला होता. त्या संदर्भात दूध उत्पादकांच्या सहभागाने गोकुळवर मोर्चा काढून मल्टीस्टेटच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीसुद्धा गोकुळच्या संचालक मंडळाने ३० सप्टेंबर २०१८ ला झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मल्टीस्टेट करणे संबंधातील विषय मांडला होता. पण यावर कोणतीही चर्चा न होता व सभासदांचा तीव्र विरोध असताना सुद्धा बेकायदेशीररित्या हा विषय मंजूर करून घेतला, असा आरोप गोकुळ बचाव समितीने केला होता.

सतेज पाटील


या प्रकरणी आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तसेच सहकार मंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करुन या सभेसंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारच्या वतीने गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजूळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना २१ मार्च २०१९ ला सविस्तर पत्र पाठविले आहे.

काय म्हटले आहे पत्रात -

बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा १९५९ च्या अनुषंगाने नोंद झाला असून त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगाव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील ७६५ सहकारी दूध उत्पादक संस्था या बेळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखालील आहेत. कर्नाटक सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानूसार पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याला प्राधान्य द्यावयाचे ठरवले असून त्यानूसार जास्तीत-जास्त दूध उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच या सहकारी दूध संस्थामध्ये जमा होणारे जादा दूध हे स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकले जाते. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने गोकुळला मल्टीस्टेट करण्यासाठी आवश्यक असणा­ऱ्या वरील तीन तालुक्यातील संस्था गोकुळला जोडू नयेत, असेही यामध्ये म्हटले आहे.

Intro:अँकर : गेल्या अनेक दिवसांपासून कोल्हापूर गोकुळ दूध संघ मल्टिस्टेट करण्यावरून मोठा वाद सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट होऊ देणार नाही असे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर आता कर्नाटक सरकारने सुद्धा गोकुळ मल्टिस्टेटला विरोध केला असून आम्ही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लढ्याला खऱ्या अर्थांने यश आल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी म्हंटले आहे. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. Body:व्हीओ : कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टीस्टेट करण्यासाठी सत्तारूढ गट प्रयत्न करत आहेत. मल्टिस्टेट करण्याच्या या निर्णयाला गोकुळ बचाव समितीने विरोध केला होता. त्या संदर्भात दूध उत्पादकांच्या सहभागाने गोकुळवर मोर्चा काढून मल्टीस्टेटच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तरीसुद्धा गोकुळच्या संचालक मंडळाने 30 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोकुळ मल्टीस्टेट करणे संबंधातील विषय मांडला होता. पण यावर कोणतीही चर्चा न होता व सभासदांचा तीव्र विरोध असताना सुद्धा बेकायदेशीर रीत्या हा विषय मंजूर करून घेतला असा आरोप गोकुळ बचाव समितीने केला होता.
यासंदर्भात आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तसेच सहकार मंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करुन या सभेसंदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारच्या वतीने गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक सरकारच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजूळा यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना 21 मार्च 2019 रोजी सविस्तर पत्र पाठवीले आहे.
         
काय म्हंटले आहे पत्रात :

बेळगांव जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ हा कर्नाटक सहकार कायदा 1959 च्या अनुषंगाने नोंद झाला असून त्याचे कार्यक्षेत्र बेळगांव जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुके आहेत. बेळगांव जिल्ह्यातील 765 सहकारी दूध उत्पादक संस्था या बेळगांव जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या अधिपत्याखालील आहेत. कर्नाटक सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानूसार पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याला प्राधान्य द्यावयाचे ठरवले असून त्यानूसार जास्तीत-जास्त दूध उत्पादक संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच या सहकारी दूध संस्थामध्ये जमा होणारे जादा दूध हे स्थानिक पातळीवर सुध्दा विकले जाते. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगांव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी बेळगांव जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला जोडण्यास तसेच गोकुळचे कार्यक्षेत्र कर्नाटक राज्यात विस्तारण्यास विरोध दर्शवीला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करता केंद्र सरकारच्या कृषी व सहकार विभागाने गोकुळला मल्टीस्टेट करण्यासाठी आवश्यक असणा­ऱ्या वरील तीन तालुक्यातील संस्था गोकुळला जोडू नयेत असेही यामध्ये म्हटले आहे.Conclusion:.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.