कोल्हापूर - संपूर्ण राज्यानेच नव्हे तर देशाने ज्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या विधवा प्रथा बंदी निर्णयाचे स्वागत केले. त्याच निर्णयाविरोधात आता सावंतवाडी येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य तळवणेकर आवाज उठवत आहेत. शिवाय अशा प्रथा बंद ( Ban on widowhood Kolhapur ) करून आमच्या धर्माशी खेळत असेल तर गप्प बसणार नाही, मोठे जनआंदोलन उभा करेल असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र याच माजी जिल्हापरिषद सदस्याला हेरवाड गावच्या सरपंचांनी चांगलेच उत्तर दिले असून हा कोणत्याही धर्माविरोधात घेतलेला निर्णय नसून केवळ विधवा महिलांना समाजात सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शिवाय त्यांनी ज्यांच्याकडे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. ते स्वतः पुढ्यात उभे करून घेणार नाहीत असेही त्यांनी म्हटले आहे. पण त्यांनी सुद्धा हा निर्णय का घेतला गेला होता याचा अभ्यास करावा, असाही सल्ला दिला आहे.
देशाला आदर्श घालून देणारा निर्णय : कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रालाच काय तर देशाला आदर्श घालून दिला. राज्य सरकारने तर याबाबत परिपत्रक काढून राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी याबाबत निर्णय घेऊन विधवा प्रथा बंद करा असे आवाहन केले. सर्वच स्थरातून याचे कौतुक झाले. हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून कोणत्याही समाजाच्या विरोधात, धर्माच्या विरोधात नसणारा हा निर्णय असल्याने याचे सर्वच पक्षांनी त्यांच्या नेतेमंडळींनी कौतुक केले. मात्र याच निर्णयाला सावंतवाडी मधील एका माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध केला असून याबाबतचे काढलेले परिपत्रक शासनाने रद्द करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय हा आमच्या हिंदू धर्म संस्कृतीच्या विरोधातील निर्णय असून आपण गप्प बसणार नाही. हिंदू धर्मात कोणत्याही विधवा महिलेला कोणतीही चुकीची वागणूक मिळत नाही. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे अन्याय केला जात नाही. असे असताना विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय का घेतला जात आहे, असा सवाल सुद्धा त्यांनी केला आहे.
'तळवणेकर यांनी हा निर्णय काय आहे समजून घ्यावे' : सावंतवाडीचे माजी जिल्हापरिषद सदस्य मंगेश तळवणेकर यांनी विधवा प्रथा बंदीला केलेल्या विरोधानंतर कोल्हापूरातील ज्या ग्रामपंचायतीने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांनी चोख उत्तर दिले आहे. आपण पहिला हा नेमका काय निर्णय घेतला आहे हे पाहावे. आम्ही कोणत्याही धर्माच्या, परंपरेच्या विरोधात हा निर्णय घेतला नसून विधवा महिलांच्या सन्मानासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भारत देश विज्ञानवादी व प्रगतशील समाज म्हणून जरी वाटचाल करत असला तरी समाजात अनेक अनिष्ट प्रथा आहेत ज्यामुळे विधवा महिलांना विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय महत्वपूर्ण ठरला आहे. विधवा महिलांना अजूनही समाजात सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. पतीच्या निधनानंतर तिचं कुंकू पुसलं जातं, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडले जातं, बांगड्या फोडल्या जातात, जोडवीही काढली जातात. एकीकडे पती गेल्याचं दुःख आहेच वरून या सगळ्या कृतीमुळे विधवा महिलांच्या मनावर मोठा परिणाम होत असतो. समाजातील अनेक समारंभात, कार्यक्रमात, हळदी-कुंकवासाठीही त्यांना बोलावलं जात नाही. ही आजही वस्तुस्थिती आहे, म्हणूनच हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि त्यांना त्यांचा अधिकार प्राप्त झाला पाहिजे यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. याचा एकाही पक्षाला आतापर्यंत विरोध केला नाही. याउलट सर्वांनीच या निर्णयाचे इतकं स्वागत केलं की, अनेक पक्षांचे नेते सुद्धा गावाला भेट देऊन गेले. शिवाय राज्यभरामध्ये याची अंमलबजावणी सुद्धा करण्याबाबतचे राज्य सरकारने परिपत्रक काढलं. महाराष्ट्र बाहेर सुद्धा अनेक राज्यांनी आता अशा पद्धतीचे अनिष्ट रूढी परंपरा बंद करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जात आहेत. आजच गोवा विधानसभेत एका आमदारांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला, असून याबाबतचा निर्णय घेण्याबाबत चर्चा केली आहे. त्यामुळे सावंतवाडी मधील विरोध करणाऱ्या माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी याचा अभ्यास करावा. त्यांनी ज्या शिंदे आणि फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे. ते स्वतःच यांना त्यांच्या समोर उभा करून घेणार नाहीत, असेही हेरवाड च्या सरपंच पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut on Shinde Camp :आमच्या लाऊडस्पीकरपुढे तुमच्या पिपाण्या टिकणार नाहीत-संजय राऊत
