कोल्हापूर - राज्यातील जवळपास 14 हजार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपत आला आहे. त्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी झाली. पण, विद्यमान सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे घटनाविरोधी असल्यामुळे मनात असूनही ती मुदतवाढ देऊ शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे. 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे लोकसभा व विधानसभेप्रमाणेच ग्रामपंचायतीचा कार्यकालही 5 वर्षेच करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.
यावेळी मुश्रीफ म्हणाले, ग्रामपंचायती या ग्रामीण व्यवस्था आणि ग्रामविकासाच्या खऱ्या अर्थाने कणा आहेत. 1992 साली दिवगंत राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केलेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा आणि विधानसभेप्रमाणेच ग्रामपंचायतींचाही कार्यकाल पाच वर्षेच असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपतील, त्याप्रमाणे प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक ग्रामपंचायत सदस्य सातत्याने विचारणा करीत आहेत की, आम्हाला का मुदतवाढ दिली नाही. साखरसंघ, जिल्हा बँका आणि इतर सहकारी संस्थांना मुदतवाढ दिली. मग आम्हाला मुदतवाढ का नाही? असा प्रश्न ते सातत्याने विचारत आहेत. मला अत्यंत विनयशीलपणाने त्यांना सांगितलं पाहिजे की, ज्यावेळी केंद्र सरकारने 73 वी घटनादुरुस्ती केली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत हा कायदा आणला, त्यावेळी लोकसभा व विधानसभा यांची ज्या पद्धतीने पाच वर्षांची मुदत आहे, तशीच मुदत ठेवण्याचा हा कायदा केंद्रात करण्यात आला. त्याप्रमाणे केंद्रात ज्याप्रमाणे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोग नेमला, तसाच राज्यातील निवडणुकांसाठीही निवडणूक आयोग नेमला गेला. आणि या निवडणुका सुरू झाल्या. त्यामुळे आमच्या मनात असूनसुद्धा ही मुदतवाढ देता आली नाही.
सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी, असे शासनाला वाटत होते. या कोरोनाच्या महाभयानक संकटाशी संपूर्ण राज्य संघर्ष करीत आहे आणि ग्राम समितीच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच आहेत. परंतु, नाईलाजास्तव आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. असल्याचेही मुश्रीफ यांनी यावेळी म्हंटले.
ते पुढे म्हणाले, प्रशासक सरकारी नेमायचा असेल तर तो विस्तार अधिकारी नेमला पाहिजे, असा कायदा आहे. विस्तार अधिकाऱ्यांची एवढे पदे आमच्याकडे नाहीत. जवळजवळ चौदा हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आता लागणार होत्या आणि म्हणून शासनाने हा अधिकार आपल्याकडे घेतला. आठवड्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव करून अध्यादेश काढण्यासाठी तो राज्यपालांकडे पाठविला जाईल आणि त्यानंतर ज्यांच्या ज्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत तिथे प्रशासक नियुक्त केला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
