'मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची बेपर्वाई'

मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) सुनावणी झाली. न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सोपवले होते. मात्र आजची सुनावणी पुन्हा न्या. नागेश्वर राव यांच्याच खंडपीठापुढे झाली. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.

कोल्हापूर - मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वकील न्यायालयात वेळेवर पोहचले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात काहीही रस नसल्याचे यावरून दिसते. आरक्षणाबाबत सरकारची बेपर्वाई आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली. कोल्हापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद -

9 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्य सरकारला 47 दिवस मिळाले. मात्र, सरकारकडून आरक्षणासाठी काहीही प्रयत्न झालेले दिसत नाही. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे, अशी शंका पाटील यांनी उपस्थित केली. स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी करणे शक्य नाही, हे सरकारला आजच कसे सुचले? असा प्रश्न पाटील यांनी केला.

अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा?

मराठा आरक्षण प्रश्नी मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. याबाबत आम्हाला राजकारण करायचे नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला समाज वेठीला धरला गेला आहे. अशा परिस्थितीत अशोक चव्हाणांचा राजीनामा घ्यायचा की, मुख्यमंत्री ठाकरेंचा हाही प्रश्नच आहे. सरकारने विरोधी पक्षासोबत चर्चा करून, सर्वांना एकत्र घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही का?

आजच्या सुनावणी वेळी महाराष्ट्र सरकारचा एकही वकील उपस्थित नसल्याचा दावा होत आहे. वकिलांना वेळेवर जाता येत नाही का? सरकारच्या वेगवेगळ्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही का? सुनावणी अगोदरच मंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पूर्वतयारी करायला हवी होती, असा सल्ला पाटलांनी दिला. मुळात राज्य सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही. मात्र, त्यांच्या या गोंधळामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

बोलाचीचं कढी, बोलाचाचं भात -

सुरुवातीपासून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सुनावणीतून पळ काढण्याच्या प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दसरा मेळाव्यात आरक्षण देण्यास बांधिल आहोत, असे सांगितले. मात्र, फक्त असे बोलून चालत नाही, तर ते आरक्षण द्यायला लागेल, असा टोला पाटील यांनी लगावला.