जालना - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने आज देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपामध्ये जालना जिल्ह्यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असलेल्या सर्व कार्यालयातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कार्यालयातील कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी केली.
या आहेत प्रमुख मागण्या
सर्वांना 1982ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खासगीकरण धोरणे रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करावे, दरमहा साडे सात हजार रुपये बेरोजगार भत्ता मंजूर करावा, व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्याचा पुरवठा करावा, कामगार कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कायदे रद्द करावेत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावेत. अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा इशारा
दरम्यान या कर्मचाऱ्यांची संपावर जाण्याची ही आज वर्षभरातील तिसरी वेळ आहे, आणि आज संपावर गेल्यानंतर या कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारच्या वतीने देण्यात आला होता. मात्र या इशाऱ्याला न जुमानता जिल्ह्यातले सर्वच कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जर सरकारने कारवाई केली, तर याही पेक्षा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आज या संपामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ अशा विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
