जालना - 2005 म्हणजेच सुमारे 15 वर्षांपूर्वी गृहनिर्माण घोटाळ्यात जालन्यात सुरुवात झाली. 2007 मध्ये खऱ्या अर्थाने या घोटाळ्याला मूर्त स्वरूप मिळाले आणि आज हा गृहनिर्माण घोटाळा उघडकीस आल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. कारण या सर्व घोटाळ्यांमध्ये शंभर टक्के कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी आहेत.
सर्व सदस्य शासकीय कर्मचारी -
'एका पावलात घर, एका पावलात कर्ज" हे ब्रीदवाक्य घेऊन वरद विश्व या नावाने टुमदार घरकुल योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी खासगी विकासकाने आणली. या घरकुल योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी शंभर टक्के शासकीय कर्ज उपलब्ध असलेली औरंगाबाद व जालना शहरातील सुंदर रो हाऊसेस योजना म्हणजे वरद विश्व. अशा प्रकारची जाहिरात घेऊन ही योजना जालनेरांसाठी आणली, अर्थातच ही पूर्ण योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी होती. बुकिंगसाठी वैशाली डेव्हलपर्स, औरंगाबाद यांचेही नाव होते. सुमारे 600 ते 700 स्क्वेअर फुट क्षेत्र असलेल्या जालना अंबड रस्त्यावर इंदेवाडी, सॅटेलाईट केंद्राच्या बाजूला ही योजना होती. अशा प्रकारच्या शहरात अनेक ठिकाणी आणि गृहनिर्माण योजना आहेत. त्यामध्ये अंबड रस्त्यावरच सूतगिरणीच्या बाजूला आणि नागेवाडीमध्ये देखील अशा प्रकारच्या योजना विकसकांनी आणलेल्या आहेत.
अशी केली फसवणूक -
2005 मध्ये गृहनिर्माण सोसायटीच्या नावाखाली राज्य शासनाच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतले आणि पदाधिकाऱ्यांनीही ही डोळे झाकून सह्या केल्या. या कागदपत्रांचा दुरुपयोग करून 2007 मध्ये गृहनिर्माण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकार व पणन वस्त्र महामंडळाच्या विभागाच्या मार्फत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या नावावर विविध रकमांचे कर्ज घेतले. त्यावेळी महामंडळाने आणि संस्थाचालकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून सेवा पुस्तिकेत या कर्जाची नोंद केली. जी या कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस माहीतच नव्हती. ज्या वेळी माहिती झाली त्यावेळी घराच्या कागदपत्रांची मागणी या सदस्यांनी केली. त्यानंतर संस्थेने जागावाटपाचे प्रमाणपत्र या कर्मचाऱ्यांना दिले आणि त्यानंतर संस्थेने पुन्हा दुसरा हप्ता उचलून घेतला जो या कर्मचाऱ्यांना माहीतच नाही. यामुळे कर्मचार्‍यांचा असा समज झाला की एक हप्ता भरला आहे आणि आपल्याला जागा वाटपाचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. ज्यावेळी ही संस्था दुसरा हप्ता मागेल त्या वेळेस पाहू असे म्हणून सुमारे २००७ ते २०१७ या दहा वर्षात यासंदर्भात कुठल्याच हालचाली झाल्या नाहीत. मात्र 2017 मध्ये काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले त्यावेळी शासनाने ही वसुली करण्यासाठी निवृत्ती वेतन थांबविले आणि या प्रकाराला वाचा फुटली.
कर्ज वसुलीसाठी पाठपुरावाच नाही -
सहकार, पणन व वस्त्र महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना कर्जाच्या रकमेपोटी कसल्याही प्रकारची वसुली मोहीम हाती घेतली गेली नाही. कारण वस्त्रोद्योग महामंडळाला हे पक्के माहीत आहे की ज्यावेळी कर्मचारी सेवानिवृत्त होईल. त्यावेळी जोपर्यंत आपला पैसा मिळत नाही तोपर्यंत सरकार त्यांचा पैसा देणार नाही. त्यामुळे महामंडळ देखील बिनधास्त आहेत. जेणेकरून हप्ते भरण्यास जेवढा उशीर होईल तेवढा अधिक फायदा या महामंडळाचा होणार आहे.
फोन उचलेनात -
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर फसवणूक झालेले कर्मचारी उपोषणाला बसले आणि त्यानंतर या गटविमा संस्थाचालकांचे फोन त्यांना येणे सुरू झाले. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत हे सदस्य ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. मात्र या ग्रहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांना मोबाईल लावले असतात त्यांनी ते ते घेतले नाहीत.
