जालना - राज्याला मोठा महसूल मिळवून देणारे कार्यालय म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे पाहिले जाते. कोरोनाबाधित रुग्णाची संख्या वाढल्यानंतर 19 एप्रिल पासून जालना जिल्ह्यात तीन वेळा लोकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे हे कार्यालय जरी सुरू असले तरी नागरिकांना येथे येण्यासाठी अनेक समस्या आल्या आहेत. असे असले तरीही सुमारे साडेतीनशे नागरिकांनी ऑनलाईन सिस्टीमचा उपयोग घेत आपले परवाने नूतनीकरण करून घेतले आहेत. तर सुमारे चारशे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले आहे. या उमेदवारांना आता दर दिवशी आठ उमेदवार अशा पद्धतीने परीक्षेसाठी बोलाविण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोरोनामुळे या परिसरात एजंट म्हणून काम करणाऱ्या पंचवीस एजंटांना याचा फटका बसला आहे. लोकडॉऊन पूर्वी त्यांनी परवाने नूतनीकरण, वाहनांचे नामांतर अशा पद्धतीची कामे घेतली होती. मात्र, ते या कार्यालयात न येऊ शकल्यामुळे त्याची मुदत संपली आणि संबंधित नागरिक हे ऐकण्यासाठी तयार नाहीत. पर्यायाने अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार या वाहनाचे मालक समोर नसल्यामुळे या वाहनांची नोटरी करून आणावी लागत आहे आणि याचा भुर्दंड या एजंटांना भरावा लागत आहे. तीन महिन्यापासून हाताला काम नव्हते आणि हातावर जे काम आहे त्यामधून उत्पन्न तर सोडाच खिशातून पैसे भरून ही कामे पूर्ण करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. एक एप्रिल ते 30 जून यादरम्यान या कार्यालयाचा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 1 एप्रिल ते 30 जून दरम्यान 11 कोटी 84 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय अर्थात सर्वसामान्याला माहीत असलेले आरटीओ कार्यालय. या कार्यालयातून राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. वाहन खरेदी- विक्री, नामांतर, परवाना फी, वाहन नोंदणी फी, अशा अनेक प्रकारच्या माध्यमातून या कार्यालयात उलाढाल होते. त्यामुळे लाखो नव्हे तो करोडो रुपयांचे उत्पन्न या कार्यालयातून सरकारला मिळत आहे. मात्र, एप्रिल मे जून 2019 च्या तुलनेत चालू वर्षी हे उत्पन्न 11 कोटी 84 लाख रुपयांनी घटले असल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये या तीन महिन्यांमध्ये 13 कोटी 92 लाख रुपये उत्पन्न झाले होते तर यावर्षी याच तीन महिन्यांमध्ये फक्त दोन कोटी 78 लाख एवढेच उत्पन्न झाले आहे. या उत्पन्ना सोबतच वाहन खरेदी देखील मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
ऑनलाईन नुतनीकरण
ऑनलाईन परीक्षा देण्यासाठी एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान चारशे उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. या सर्वांना आता एसएमएस पाठवून परीक्षेसाठी बोलावून घेतले जाणार आहे. तर साडेतीनशे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाचे परवाने ऑनलाईन पद्धतीने नुतनीकरण करून घेतले आहेत.
असे आहेत दर
प्रशिक्षणार्थी परवाना काढण्यासाठी दुचाकी आणि चार चाकीसाठी 352 रुपये लागतात. तर हाच परवाना कायमस्वरूपी करण्यासाठी 1066 रुपये लागतात. मात्र, या शासकीय अधिकृत फी व्यतिरिक्त तंदुरुस्त प्रमाणपत्र, वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतलेले प्रमाणपत्र, हे हे परवानाधारक उमेदवाराला सादर करावे लागते. मात्र याच कामासाठी दलालांकडून दोन हजार ते साडेतीन हजारापर्यंत आगाऊची रक्कम घेतली जाते. त्यामध्ये वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यासमोर वाहन चालवण्यासाठी वाहन उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्या वाहनाचा किराया, परवानाधारक तंदुरुस्त असल्याचे डॉक्टरचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील खर्च याचा समावेश करून ही रक्कम आकारली जाते.
अशी घतली वाहन खरेदी ( कंसामधील मधील आकडे एक एप्रिल ते तीस जून 2020 चे)
*दुचाकी वाहने पाच हजार 421( 1989)
* मोटर कार 313 (51)
* जीप चौरेचाळीस (0)
* ट्रक 69 (35)
*चार चाकी डिलिव्हरी व्हॅन 211( 9)
*तीन चाकी डिलिव्हरी व्हॅन 16 (11 )
*ट्रॅक्टर 467 (429)
यासोबत अन्य काही वाहने असे एकूण सहा हजार 669 वाहने विकली गेली होती. ती चालू वर्षी एप्रिल मे जून या तीन महिन्यात फक्त 2516 वाहने विकल्या गेले आहेत.
या सर्व बाबींचा फटका उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. दरम्यान ज्या प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांनी दुचाकी व चारचाकी वाहनासाठी शिकाऊ उमेदवार म्हणून परवाना काढण्यासाठी फी भरली होती अशा उमेदवारांना मुदतवाढ मिळाली आहे. आता त्यांना पुन्हा एसएमएसद्वारे परीक्षेची तारीख कळविली जाणार आहे. ती तारीख त्यांना सोईस्कर नसेल तर ते ही तारीख बदलू शकतात, अशी माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय कोठाळे यांनी दिली. एप्रिल आणि मे महिन्यात 45 दिवस प्रत्येकी नव्वद उमेदवार परीक्षा देऊ शकतील, अशा पद्धतीने चार हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. मात्र, लॉकडाऊन मुळे ते परीक्षेला येऊ शकले नाहीत. दरम्यान covid-19 ची परिस्थिती लक्षात घेता या कार्यालयाच्या आवारातून दलालांना बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यामुळे या कार्यालयाचा परिसर मोकळा झाला आहे. तसेच कार्यालयात येणाऱ्यांची कसून चौकशी केली जात आहे. त्यासाठी दोन ठिकाणी चौकशी साठी अधिकारी नेमले आहेत, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय कोठाळे यांनी दिली.
