जालना - कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर घरी बसलेल्यांचे वाद वाढत असले तरी ज्या महिलांना मदतीची आणि सल्ल्याची गरज आहे, अशा महिलांसाठी केंद्र शासनाने वन स्टॉप (सखी) सेंटर सुरू केले आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून संकटग्रस्त महिलांना योग्य मार्गदर्शन करून त्यांच्या अडचणी न्यायालय आणि पोलीस यांच्या मदतीने निवारण केल्या जातात. गेल्या चार महिन्यांपासून हे लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये घट झाल्याचेही समोर आले आहे. चार महिन्यांमध्ये फक्त चौदा तक्रारी वन स्टॉप सेंटरमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात संकटग्रस्त महिलांसाठी हे सखी केंद्र आहे. जून 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या सखी केंद्रात आतापर्यंत एकूण 121 संकटग्रस्त महिलांनी आपले प्रकरण आणले होते. त्यामध्ये याच केंद्रात 35 प्रकरणात तडजोड झाली आहे. 27 प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहेत, तर उर्वरीत प्रकरणे पोलीस, विधी सेवा प्राधिकरण, वैद्यकीय सेवा, यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत. एप्रिल महिन्यात लॉकडाऊन सुरू झाले. येथे येणाऱ्या संकटग्रस्त महिलांची संख्याही घटली. कदाचित सामान्य रुग्णालय परिसरामध्ये असलेल्या कोविड सेंटरमुळे आणि आता याच केंद्राच्या पाठीमागेच असलेल्या कोविड प्रयोगशाळेमुळे येणार्‍यांची संख्या घटली का काय? अशीही शंका वाटत आहे.
दरम्यान, या केंद्रात येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या एप्रिलमध्ये तीन, मेमध्ये चार ,जूनमध्ये पाच ,आणि जुलैमध्ये दोन प्रकरणांची नोंद करण्या आली आहे. यापैकी चार प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली. एक प्रकरण विधी सेवा प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत आणि उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. श्रीरंगराव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला शासनाने हे सखी केंद्र दिले आहे. सध्या येथे ते 14 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये केंद्र व्यवस्थापक, पोलीस सुविधा अधिकारी ,कायदेशीर समुपदेशक, वैद्यकीय सहाय्यक, व्यक्ति अध्ययन कर्ता, आणि अन्य काही पदे अशी एकूण 14 पदे मंजूर आहेत, आणि सर्व पदे भरलेली आहेत. संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून विधिज्ञ विजय गवारे हे काम पाहत आहेत.
वर्षभरात आलेल्या तक्रारींची संख्या -
जुलै 2019 (20)
ऑगस्ट (14 )
सप्टेंबर (15)
ऑक्टोबर (12)
नोव्हेंबर( 8 )
डिसेंबर (14)
जानेवारी 2020(9 )
फेब्रुवारी (10 )
मार्च (5 )
एप्रिल (3 )
मे (चार )
जून (5 )
जुलै (2 )
एकूण प्रकरणे 121, तडजोड झालेली प्रकरणे (35), पोलिसांची मदत मिळालेले प्रकरणे (9), विधी सेवा प्राधिकरणकडे देण्यात आलेली प्रकरणे (34), निवारा केंद्रात असलेली प्रकरणे (19), वैद्यकीय सेवा मिळालेली प्रकरणे (8) आणि सध्या 27 प्रकरणे प्रलंबीत आहेत.
