जालना - केंद्र सरकारने 27 कीटकनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या बंदी घालण्यात येणाऱ्या कीडनाशकांच्या संदर्भात आम्हीही केंद्र सरकारशी संवाद साधत आहोत. याला काय पर्याय उभे करता येतील याचादेखील प्रयत्न करत आहोत अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
केंद्र सरकार 27 कीडनाशकांवर बंदी घालणार आहे. त्या संदर्भात 45 दिवसात राज्याकडून सूचना मागवल्या आहेत. या बंदी संदर्भात कीटकनाशक उत्पादक आणि शेतकऱ्यांमध्ये उलट-सुलट चर्चा चालू आहे. अनेकांच्या मते ही बंदी म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना पायघड्या टाकणे आहे. अशा प्रतिक्रिया आल्या होत्या. या प्रतिक्रियांना फाटा देत कृषिमंत्र्यांनी सावध पवित्रा घेतला. यासंदर्भात केंद्र शासनासोबत संवाद साधून पुढचा मार्ग काढू असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केली शेतकरी आत्महत्यांची भीती . . . .
'केंद्र सरकारने 27 कीटकनाशकावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. याबाबत 45 दिवसात सूचना देखील मागवलेल्या आहेत. जर सरकारने त्या 27 कीटकनाशकावर बंदी घातली तर याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल व बहुराष्ट्रीय कीटकनाशक कंपन्या यांना याचा फायदा होईल. त्यामुळे अगोदर शेतकऱ्यांना नव्याने येणाऱ्या कीटकनाशकाचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा व नंतरच हानिकारक अथवा मानवी शरीराला घातक असलेले कीटकनाशक बंद करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचे कीटकनाशक फवारणीचे बजेट दुपटीने होईल असे मत कृषी तज्ज्ञ तथा सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी रामेश्वर चांडक यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली आहे.
दरवेळी भारतात असाच प्रकार होतो. शेतकरी कीटकनाशक अथवा तणनाशकाला ओळखायला लागतात, तेव्हा त्या कीटकनाशकांवर बंदी आणली जाते. विशेष म्हणजे कुठलाही पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून न देता हे असे उद्योग केले जातात. त्यामुळे कृषी उद्योग धोक्यात येतो. जी कीटकनाशक मानवी शरीराला घातक आहेत. त्या कीटकनाशकावर अवश्य बंदी घातली पाहिजे. मात्र ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होतो ते त्या कीटकनाशकावर बंदी घालणे चुकीचे आहे, असेही चांडक म्हणाले.
