जळगाव - जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव शहरासाठी युती सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या 25 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज (बुधवारी) सकाळी वरणगावकरांसह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन करत ठाकरे सरकारचा निषेध नोंदवला.
गेल्या दोन वर्षांपासून चांगला पाऊस पडून देखील वरणगावातील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत शहरासाठी मंजूर झालेली पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होण्याची गरज आहे. परंतु, राज्य सरकारने मंजूर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. या योजनेचे काम त्वरित सुरू करावे, या मागणीसाठी बुधवारी नगरपरिषदेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष सुनील काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरणगावकरांनी भोगावती नदीच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. यापूर्वीही वरणगावकरांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. मात्र, राज्य सरकारने या विषयाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आज पुन्हा जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात महिलांची संख्या देखील लक्षणीय होती. दरम्यान, राज्य सरकारने येत्या 8 दिवसात योजनेच्या कामाला सुरुवात केली नाही तर नगरपरिषदेवर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
वरणगाव शहरासाठी तत्कालीन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रयत्नातून 13 सप्टेंबर 2019 रोजी 25 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. या योजनेतून वरणगावकरांना प्रति व्यक्ती 145 लीटर पाणी, 24 बाय 7 अशा पद्धतीने मिळणार होते. ही पाणी पुरवठा योजना मंजूर होऊन तिचे टेंडर सुद्धा निघाले होते. फक्त कार्यारंभ आदेश देण्याचे बाकी असताना राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने युती सरकारच्या काळातील सर्व पाणी पुरवठा योजनांवर स्थगिती दिल्याने वरणगाव शहरातील पाणीपुरवठा योजना देखील लालफितीत अडकली. त्यामुळे वरणगाव शहरातील 50 हजार जनतेवर अन्याय झाला आहे. या योजनवरील स्थगिती उठवण्यासाठी तत्कालीन नगराध्यक्ष सुनील काळे, उपनगराध्यक्ष शेख आखलाक, मुख्याधिकारी गोसावी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्री यांची मंत्रालयात भेट घेतली. पण फायदा झाला नाही. अखेर 3 सप्टेंबरला मंजूर झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी तत्कालीन नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात 17 फेब्रुवारी रोजी जनहित याचिका देखील दाखल केली होती. त्यात खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला होता. पण तरीही योजनेच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.
योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यातील निधीही मंजूर-
या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यातील 1 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी देखील नगरपरिषदेच्या खात्यात आलेला आहे. परंतु, राज्य सरकारने योजनेच्या कामाला स्थगिती दिल्याने घोडे अडले आहे. राज्य सरकारने सोयीचे राजकारण बाजूला ठेऊन योजनेच्या कामाला सुरुवात करावी, वरणगावकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशी भावना आंदोलनप्रसंगी सुनील काळे यांनी व्यक्त केली.
