जळगाव - केळी पीक विम्याच्या प्रश्नी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप भाजपाचे नेते करत आहेत. मात्र, ही वस्तुस्थिती नाही. केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावेत, म्हणून राज्य सरकारने चार वेळा केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे. केंद्राने याकडे दुर्लक्ष केले. यात राज्य सरकारची चूक नाही. भाजपाचे 'लबाड लांडगे' लोकांची दिशाभूल करत आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा राज्याचे सार्वजनिक पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला.
सोंगाड्या तमाशात नाचणाऱ्या नाच्यांना नाचवतो -
केळी पीक विम्याच्या विषयावरून सध्या जळगावात भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राज्य सरकारने यावर्षी पीक विम्याचे निकष बदलले असून, ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहेत, असा आरोप करत भाजपाने येत्या 9 नोव्हेंबरला रास्तारोको आंदोलनाची हाक दिली आहे. जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी केळी पीक विम्याच्या विषयावरून राज्य सरकारवर टीका केली. गुलाबराव पाटील यांना लक्ष करताना उन्मेष पाटील यांनी 'शिंगाडा मोर्चा काढणारे आता सोंगाडे झाले आहेत', अशा शब्दात टीका केली. त्यालाही गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिले. उन्मेष पाटील यांना माहिती नाही. मी खेड्यातील सोंगाड्या आहे. सोंगाड्या हा तमाशात नाचणाऱ्या नाच्यांना नाचवत असतो. मी ठरवले तर या खासदार नाच्याला कधीही नाचवू शकतो, अशी जहरी टीका पाटील यांनी केली.
केंद्राला दोष द्या, राज्याला नाही -
केळी पीक विम्याच्या बाबतीत राज्य सरकारने केंद्राकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, केंद्राने सहकार्याची भूमिका घेतली नाही. असे असताना भाजपाचे लबाड लांडगे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्यात धमक असेल तर, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रश्न विचारावेत. त्यांना केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे ठेवायला सांगावे. केंद्राने केळी पीक विम्याचे निकष पूर्वीप्रमाणे ठेवले तर, जाहीर व्यासपीठावर भाजपाच्या नेत्यांचा सत्कार करेन, असे खुले आव्हानही गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
आदिवासी विकास मंत्र्यांचीही आंदोलन स्थळी भेट -
राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनीही लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट दिली. त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित असलेल्या वनदाव्यांबाबत योग्य ती कार्यवाहीकरून ते निकाली काढण्यात येतील. आदिवासींच्या खावटी अनुदानासंदर्भात कोरोनामुळे कार्यवाही संथगतीने सुरू आहे. याबाबतची फाइल उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे आहे. त्यावर विचारविनिमय सुरू आहे. आदिवासींना पोस्टाद्वारे खावटी अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत शून्य रकमेवर खाते केवळ सहा महिने कार्यान्वित असते, तर पोस्टात ते दोन वर्षांपर्यंत कार्यान्वित असते. म्हणूनच लाभार्थीच्या हितासाठी पोस्टाद्वारे खावटी अनुदान देण्याचा विचार असल्याचे के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.
आदिवासींना आधारकार्ड तसेच जातीचे दाखले देखील पोस्टाद्वारे देण्यात येतील, असे पाडवी म्हणाले. शासकीय खरेदी केंद्र लवकरच सुरू होणार असल्याची ग्वाही देत पाडवींनी आंदोलकांचे विविध मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
हेही वाचा - ''कृषी विभागाने शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात''
