जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनात देण्यात येणारा शालेय पोषण आहार आता बदलणार आहे. पोषण आहाराच्या तांदळाची काळ्या बाजारात होणारी विक्री लक्षात घेता तांदळाच्या पुरवठ्यात २५ टक्के कपात करून यापुढे आता ज्वारी, बाजरी तसेच नाचणीच्या भाकरीचा समावेश होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी ऑक्टोबरपासून होईल. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या महिन्यात झालेल्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण परिषदेत शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात चर्चा झाली. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोषण आहारातील धान्यादी माल पुरवठ्यासंदर्भात बदल करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना फिरता पौष्टिक आहार मिळावा म्हणून ज्वारी, बाजरी व नाचणीची भाकरी आहारात देण्याविषयी परिषदेत एकमत झाले. पोषण आहारातील तांदळाचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याने तांदळाच्या पुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला.
सध्या विद्यार्थी संख्येनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रतिदिन अनुक्रमे १०० व १५० ग्रॅमप्रमाणे तांदूळ किंवा इतर धान्य दिले जाते. मात्र, शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आहारामध्ये विविधता येण्याच्या दृष्टीने तांदळाची मागणी २५ टक्के कमी करण्यात आली. त्यात आता ज्वारी, बाजरी व नाचणीची भाकरी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. हा निर्णय होण्यापूर्वी शाळांकडून जून ते सप्टेंबर या महिन्यांसाठी शालेय पोषण आहाराची मागणी झाली आहे. त्यामुळे ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीची भाकरी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ऑक्टोबरपासून होईल. या निर्णयाचे परिपत्रक अद्याप शाळांपर्यंत पोहोचलेले नाही. मात्र, त्यापूर्वीच शिक्षकांनी धास्ती घेतली आहे.
आहाराच्या बदलाच्या निर्णयावर अंमलबजावणीपूर्वीच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय कागदावर सोपा वाटत असला तरी तो प्रत्यक्षात कृतीत आणणे अवघड आहे. पोषण आहार शिजविण्याचा ठेका घेणाऱ्या बचतगटाच्या महिलांना पोषण आहारातील हा फेरबदल तर नको आहे. पोषण आहार शिजविण्यासाठी बचतगटांना मिळणारा मेहनताना अत्यल्प आहे. त्यात विद्यार्थी संख्येएवढ्या भाकरी थापणे, भाजी बनवणे ही तारेवरची कसरत करणे शक्य नसल्याचे बचतगट समन्वयक महिलावर्गाचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांना देखील खिचडी, दाळभात ऐवजी भाकरी नको आहेत. खिचडी, दाळभात प्रत्येक विद्यार्थी आवडीने खातात. ते ज्वारी, बाजरी तसेच नाचणीची भाकरी खातील का ? हा प्रश्न आहे.
भ्रष्टाचार, बेपर्वाई अशा कारणांमुळे शालेय पोषण आहार योजना आधीच वादग्रस्त ठरली आहे. प्रशासनातील अधिकारी, ठेकेदार यांच्या हातमिळवणीमुळे शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होण्याऐवजी तिला गुंतागुंतीची करण्यात काय अर्थ आहे, असा सवाल यानिमित्ताने होत आहे.
