जळगाव - महापालिका मालकीच्या मार्केटमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. गाळ्यांच्या नुतनीकरणाबाबत प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला बुधवारी महासभेने मंजुरी दिली. सत्ताधारी शिवसेना व भाजपच्या बंडखोर नगरसेवकांनी या विषयाला पाठिंबा देत बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. तर भाजपने या विषयावर तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. महासभेच्या मंजुरीनुसार शासनाच्या अधिनियमातील अटी व शर्तीनुसार पात्र असलेल्या गाळेधारकांचेच नुतनीकरण होणार आहे. अन्यथा गाळ्यांचा थेट लिलाव केला जाईल.
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेच्या महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली महासभा बुधवारी दुपारी ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीश कुळकर्णी व नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. दरम्यान, वॉटरग्रेस प्रकरणी लवाद नेमण्याचा विषय देखील शिवसेनेने बहुमताने मंजूर केला. त्यावर आक्षेप घेत भाजपने तटस्थ राहणे पसंत केले.
भाजपची मागणी फेटाळली-
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळे प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर महासभेत चांगलीच खडाजंगी झाली. शिवसेनेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तर भाजपने या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र महासभा घ्यावी, आजच्या सभेत हा विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, शिवसेनेने भाजपची मागणी फेटाळून लावत हा विषय बहुमताने मंजूर केला.
हेही वाचा - तिसऱ्या लाटेतील मुलांना धोका : कोव्हॅक्सिनची २ ते १८ वयोगटाकरता होणार चाचणी
प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यासाठी भाजपचा आग्रह-
भाजपच्या सदस्या ऍड. शुचिता हाडा यांनी प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर भाजपची भूमिका मांडली. गाळेप्रश्नी ५ पट दंड रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असताना या प्रस्तावावर निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे ऍड. हाडा यांनी सांगितले. तसेच याप्रकरणी शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडून या प्रकरणातील काही बदल शासनाकडून करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबत देखील अद्याप शासनस्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित असताना प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर न करता तहकूब ठेवण्याची मागणी ऍड. हाडा यांनी केली. शिवसेनेचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच याबाबत शासन स्तरावर बैठक घेऊन या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असताना घाईत हा प्रस्ताव मान्य करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रस्ताव मंजुरीची शिवसेनेची भूमिका-
शिवसेनेचे सदस्य नितीन लढ्ढा यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडताना सांगितले की, अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने महपालिकेसह गाळेधारकांचेही नुकसान होत आहे. यावर आधीच न्यायालय व राज्य शासनाने निर्देश दिले आहेत, तसेच खूप चर्चा झाली आहे. शासनाने यावर निर्णय घेतल्याने तो मान्य राहील पण तूर्त विषय मंजूर करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. भाजपची सत्ता होती तेव्हा मात्र, या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. फेब्रुवारी महिन्यातच प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यावेळेस देखील हा प्रस्ताव महासभेपुढे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी येऊ दिला नाही. त्यामुळे आता या प्रस्तावावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे लढ्ढा म्हणाले.
असा आहे प्रशासनाकडून आलेला प्रस्ताव-
महापालिका मालकीच्या २३ मार्केटमधील सुमारे २७०० गाळ्यांच्या करारनाम्यांची मुदत संपली आहे. या मुदत संपलेल्या गाळ्यांची पात्र व अपात्र अश्या पद्धतीने छाननी करावी. यातील पात्र गाळ्यांना १० वर्षांसाठी मुल्यांकनाच्या १० टक्के रक्कम अनामत घेवून मुल्यांकनाच्या ८ टक्के दराने वार्षिक भाडे आकारुन नूतनीकरण करावे. तर अपात्र असलेल्या गाळ्यांचा महापालिका अधिनियम ७९ क नुसार ताब्यात घेवून लिलाव करावा. लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीनुसार सर्व थकबाकी भरलेल्या मूळ गाळेधारकास प्राधान्य द्यावे, अशा आशयाचा हा प्रस्ताव आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य शासनाने अधिनियमातील कलम ७९ क मध्ये केलेल्या बदलानुसार, शासनाने तयार केलेल्या अटी-शर्तीमध्ये गाळेधारक पात्र असणे गरजेचे आहे. जे गाळेधारक या अटी-शर्तीमध्ये पात्र ठरतील, त्यांचेच नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केल्याचा दावा शिवसेनेने केला. पण त्याला भाजपने आक्षेप घेतला.
हेही वाचा - रिक्षात बसून दारू पिणाऱ्याला पोलिसांनी दिला चोप; व्हिडिओ जोरदार व्हायरल
