जळगाव - देशातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी काही कैद्यांना पॅरोल तसेच जामिनावर घरी सोडण्याचे आदेश दिले होते. कारागृहातील कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीदेखील राज्यभरातील हजारो कैदी जे ७ वर्षांच्या आतील शिक्षेस पात्र आहे, अशा कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जळगाव उपकारागृहातील २८ कैद्यांना ४५ दिवसांचा अंतरिम जामिन देण्यात आला आहे.
हेही वाचा... "कोरोना रुग्णांची सेवा करणारे डॉक्टर आणि कर्मचारी जणू युद्धातील आघाडीचे सैनिक"
राज्य सरकारने यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये लॉ सेक्रेटरी, स्टेट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीचे चेअरमन यांच्यासह कारागृहाचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने ७ वर्षे आणि त्यापेक्षा कमी शिक्षा असणाऱ्यांपैकी कोणत्या कैद्यांना पॅरोल अथवा अंतरिम जामिन मंजूर सोडण्यात यावे, हे निश्चित केले आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो आहे.
हेही वाचा... लॉकडाऊन : 12 दिवसांपासून उपाशी असल्याचा प्रशासनाला मेसेज, घरी जाऊन पाहिले तर सुरू होती दारू पार्टी
जळगाव जिल्हा उपकारागृहात सध्या सुमारे ४०० कैदी आहेत. यात पहिल्या टप्प्यात २८ कैद्यांना सोडण्यात आले. न्यायालयातून येणाऱ्या आदेशानुसार दररोज काही कैद्यांना सोडण्यात येत आहे. या कैद्यांना ४५ दिवसांनंतर पुन्हा कारागृहात यावे लागणार आहे, अशी माहिती कारागृह अधीक्षक आशिष गोसावी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.
'कैद्यांना पॅरोल मंजूर करणे किंवा जामिनावर सोडण्यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयाकडून येणाऱ्या सूचनांचे उपकारागृहाकडून पालन केले जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक कैद्याची माहिती घेऊन याद्या तयार केल्या जात आहेत. कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात २८ कैदी सोडण्यात आले आहेत' असे तुरुंग प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
