जळगाव : कृषी कायद्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक; आकाशवाणी चौकात 'रास्तारोको'

नवीन कृषी कायद्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली असून शनिवारी दुपारी जळगाव जिल्हा व महानगर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

जळगाव - केंद्र सरकारने नुकत्याच पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. शनिवारी दुपारी जळगाव जिल्हा व महानगर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दर्शवण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा मागे घ्यावा, अन्यथा खासदार तसेच भाजपाच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी दिला.

आकाशवाणी चौकात केला रास्तारोको -

हा मोर्चा आकाशवाणी चौकात आल्यानंतर त्याठिकाणी मोर्चेकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर रास्तारोको आंदोलन केले. रास्तारोकोमुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. केंद्रातील भाजपा सरकार हे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नाही, नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागतील, असा आरोप करत नवीन कृषी कायदा त्वरित मागे घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. अर्धा तास रास्तारोको केल्यानंतर मोर्चेकरी हे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याकरिता रवाना झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन-

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव न मिळण्याची भीती आहे. विविध शेतमाल प्रक्रिया करणाऱ्या खासगी कंपन्या, ठोक विक्रेते व व्यापारी हे बाजारात त्यांच्या सोयीने परिस्थिती बदलू शकतात. शेतमालाचा काळाबाजार होऊ शकतो. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या नावाखाली प्रायव्हेट कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा त्वरित मागे घ्यावा, असे निवेदनात जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

शेतकऱ्यांचे हित साधने ही केंद्राची जबाबदारी -

दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने तातडीने तोडगा काढला पाहिजे. नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. परंतु, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने नसल्याने त्यासंदर्भात निर्णय होत नाही. केंद्राने हा कायदा त्वरित मागे घेतला नाही, तर जळगाव जिल्ह्यात भाजपाचे खासदार त्याचप्रमाणे मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा आमदार अनिल पाटील यांनी दिला. दरम्यान, जिल्हाध्यक्ष नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. शेतकऱ्यांचे हित साधने ही केंद्राची जबाबदारी आहे. नवीन कृषी कायद्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही विरोध आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासंदर्भात केंद्राने निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी अ‌ॅड. रवींद्र पाटील यांनी म्हटले.