जळगाव - मुस्लीम महिलांच्या विरोधातील तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध ठरवणारे विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झाले. यावर प्रतिक्रिया देताना जळगावातील मुस्लीम समाजातील प्रतिष्ठीत नागरिकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या विधेयकाबाबत फेरविचार झाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
तिहेरी तलाक विधेयक याआधी लोकसभेत मंजूर झाले होते. लोकसभेनंतर आता हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही मुस्लीम पुरुषाला केवळ ३ वेळा 'तलाक' या शब्दाचा उच्चार करून, लिहून किंवा टाईप करून स्वतःच्या पत्नीला घटस्फोट देता येणार नाही. असे कृत्य केल्यास सदर व्यक्ती ३ वर्षांची कैद आणि नुकसानभरपाई अशा दुहेरी शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर 'ईटीव्ही भारत'ने मुस्लीम समाजातील काही प्रतिष्ठीत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. मात्र त्यांच्याकडून या विधेयकाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. एखाद्या समाजाच्या धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. या विधेयकाबाबत सरकारने फेरविचार केला पाहिजे, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
कोणाच्या धर्मात हस्तक्षेप करणे चुकीचेच - गफ्फार मलिक
तिहेरी तलाक हा इस्लामी कायद्यानुसार आहे. परंतु, सरकारने या विषयाची मस्करी करून टाकली. तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होणे, ही खेदाची बाब आहे. कोणाच्या धर्मात हस्तक्षेप करणे चुकीचेच आहे. मात्र, तरीही सरकारने तसे केले आहे. आमच्या कुराणमध्ये काय सांगितले आहे किंवा शरीयत काय आहे, याचा अभ्यास सरकारने करावा. त्यात काय चुकीचे आहे? हे तपासावे आणि मगच बदल करावा. या कायद्याचा महिलांकडून गैरवापर होण्याची भीती आहे. महिला आणि पुरुष अशा दोघांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यामुळे सरकारने या विधेयकाबाबत फेरविचार केला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जळगावच्या ईदगाह ट्रस्टचे अध्यक्ष गफ्फार मलिक यांनी केली.
तिहेरी तलाक विधेयक घटनाविरोधी- करीम सालार
लोकसभेनंतर राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्याने चिंता वाटते. कारण तिहेरी तलाक हे विधेयक आपल्या राज्यघटनेच्या विरोधी आहे. या विधेयकाला आव्हान देण्याची गरज आहे. तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करणे, हा सत्ताधाऱ्यांचा हट्ट होता आणि त्यांनी तो पूर्ण केला आहे. हे अतिशय चुकीचे विधेयक आहे. तिहेरी तलाकबाबत अनेक गैरसमज आहेत. त्याला समजून घेण्याची गरज आहे. या विधेयकामुळे आता हुंडाबळीप्रमाणेच तलाकबळीचे प्रमाण वाढून अराजकता माजेल. असे होऊ नये म्हणून विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज असल्याचे मत इकरा एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष करीम सालार यांनी व्यक्त केले.
