मुंबई: एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरीं यांनी 27 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी एमआयडीसीतील अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले. या व्यवहाराखाली जावई गिरीश चौधरींना यांनी पाच सेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झाले आणि या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचा सुमारे 61 कोटी रुपयांचा महसूल नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले.
त्यामुळे गिरीश चौधरींना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आल्यानंतर पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी अटकेच्या शक्यतेवरुन मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर मंदाकिनी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अनूजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी खडसे यांनी तपास अधिकार्‍यांसमोर तब्बल पंधरा वेळा हजेरी लावून चौकशीला सहकार्य केल्याची माहिती दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी 19 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आणि तोपर्यंत खडसेंविरोधात कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश (Mumbai High Court granted relief to Mandakini Khadse till April 19) कायम ठेवले.
