जळगाव - नगदी फळपिकांची आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 'फलोत्पादन क्षेत्र विकास' म्हणजेच हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ही योजना नव्याने हाती घेतली आहे. या योजनेत केळी पिकासाठी जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करण्यात यावा, याबाबत भाजप खासदार रक्षा खडसेंनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना एक पत्र पाठवले आहे.
'एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे उत्पादन' -
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सप्त वर्षपूर्तीनिमित्त, देशातील विविध फळांसाठी १२ राज्यातील ५३ जिल्ह्यांमधील पथदर्शी कार्यक्रमाचा विचार करून फलोत्पादन क्षेत्र विकास योजनेचा प्रारंभ केला. जळगाव जिल्ह्यातील चार ते पाच तालुक्यात सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर केळीचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यातून संपूर्ण देशाला केळीचा पुरवठा करण्यात येतो. तरी सुद्धा केळीचा देशासह परदेशात सर्वात मोठा पुरवठा करणारा महाराष्ट्रातील जिल्हा कोणता आहे? याचा साधा विचारही या योजनेत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी तसेच व्यापारी अत्यंत निराश आहेत. ही बाब खासदार रक्षा खडसेंनी आपल्या पत्राच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
जळगाव जिल्हा केळीचा मोठा पुरवठादार-
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, आणि चोपडा या भागात केळी हे पारंपरिक व मुख्य पीक असून, येथे देशातील उत्कृष्ट प्रतीची केळी उत्पादित केली जाते. जळगाव हा देशासह परदेशात केळीचा सर्वात मोठा पुरवठा करणारा जिल्हा आहे. इराण, इराक, अफगाणिस्तान, दुबई, बहरिन, अझरबैजान आणि कुवैत अशा देशांमध्ये केळीची निर्यात करण्यात येत असून, अशा अनेक देशांकडून दिवसेंदिवस केळीची मागणी वाढत आहे. ही बाब विचारात घेऊन 'फलोत्पादन क्षेत्र विकास' योजनेत केळी पिकासाठी जळगाव जिल्ह्याचा समावेश केला जावा, अशी मागणी खासदार खडसेंनी केली आहे.
