जळगाव - अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावे, या उद्दात्त हेतूने राज्य शासनाच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात आली. परंतु, महावितरण कंपनीच्या असहकार्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी रखडली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी आपल्या शेतात विहिरी खोदून वर्ष उलटले आहे. मात्र, त्यांना महावितरणने अजूनही वीज कनेक्शन दिलेले नाही. त्यामुळे पाणी असूनही शेती करता येत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खान्देशात सुमारे ९ हजार नवीन कूपनलिका, विहिरींच्या वीज जोडण्या ठप्प असल्याची माहिती आहे. यातच जिल्हा परिषदेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माध्यमातून खोदण्यात आलेल्या विहिरींचाही समावेश आहे. या योजनेतून खानदेशात सुमारे ३२५ विहिरींची कामे पुढील दीड वर्षात पूर्ण होतील. या विहिरींनाही जलस्त्रोत मिळाल्यानंतर पाणी उपसा करण्यासाठी वीज जोडण्यांची आवश्‍यकता असेल. परंतु, या विहिरींना नवीन वीज जोडण्या देण्याबाबतही वीज कंपनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडायला तयार नसल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ असल्याने भूगर्भातील पाणी उपसा बंद व्हावा, या दृष्टीने नवीन कूपनलिका व विहिरींना वीज जोडण्या देण्यास बंदी असल्याचे कारण काही दिवसांपूर्वी वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांना दिले जात होते. या विषयासंदर्भात शेतकरी सातत्याने तक्रारी करत असल्याने आता वीज कंपनी शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक कृषी पंपाला वीज कनेक्शन देण्याऐवजी सौर उर्जेवरील कृषी पंप घेण्याचे आवाहन करत आहे. परंतु, शेतकरी हे पंप घेण्यास इच्छुक नाहीत. जळगाव जिल्ह्यात रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, पाचोरा, जामनेर, धरणगाव आणि अमळनेर या तालुक्यांमध्ये अनेक नव्या कूपनलिका व विहिरींच्या वीज जोडण्या रखडल्या आहेत. खानदेशात सुमारे ९ हजार वीज जोडण्या ठप्प असून, यासंदर्भात शेतकरी वारंवार मागणी करूनही वीज कंपनी दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. वीज जोडणीसाठी आवश्‍यक डिमांड नोट व टेस्ट रिपोर्ट स्वीकारण्याचे काम सुरू करण्याचा मुद्दाही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यास साडेसात कोटी रुपये निधी -
अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला सिंचनाची सुविधा म्हणून जिल्हा परिषदेला शासनाने मोठा निधी यंदाच्या वित्तीय वर्षासाठी दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना त्यासाठी राबविली जात असून, जळगाव जिल्ह्यास साडेसात कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. २०० विहिरी जळगावात तर सुमारे १२५ विहिरी, धुळे, नंदुरबारात मार्चपर्यंत पूर्ण होतील.
साडेतीन लाख रुपये अनुदान यासाठी असून, यात विहिरीसाठी अडीच लाख, नवीन वीज जोडणीसाठी १० हजार, नव्या कृषिपंपासाठी २० हजार तर उर्वरित निधी हा ठिबक सिंचन संचांसाठी दिला जात आहे. परंतु या विहिरींनाही वीज जोडणी देण्यासंबंधी स्थानिक वीज कंपनीचे अधिकारी नकार देत असून, याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांकडे आल्या आहेत. संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने वीज कंपनी किंवा शासनाशी पत्रव्यवहार करावा, असा मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे.
