जळगाव - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजबांधवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरातील मराठा समाजबांधव मंगळवारी (दि. 22 सप्टें.) दुपारी रस्त्यावर उतरले होते. दरम्यान, माजीमंत्री गिरीश महाजन हे मराठा आरक्षणाच्या समितीत असल्याने त्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलकांनी ढोल वाजवत आरक्षणाच्या मागणीकडे लक्ष वेधले.
मराठा क्रांती मोर्चाने ठरवल्याप्रमाणे सकल मराठा समाज आणि संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी नगरपालिका चौकात रास्तारोको आंदोलन केले. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजबांधवांनी आंदोलन करताना फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन केले. यावेळी आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. नगरपालिका चौकात काही वेळ आंदोलन केल्यानंतर सकल मराठा समाजबांधवांनी भाजपाचे माजीमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानाकडे आपला मोर्चा वळवला. गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानासमोर 'ढोल बजाओ' आंदोलन करण्यात आले. मात्र, गिरीश महाजन हे कामानिमित्त मुंबईत असल्याने त्यांनी आंदोलकांशी फोनवरून चर्चा केली. आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजबांधवांनी, आरक्षणाच्या स्थगितीचे कारण काय? सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने आता पुढे काय मार्ग निघू शकतो? याबाबत गिरीश महाजन यांना विचारणा केली. यावर उत्तर देताना महाजन यांनी, मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे, म्हणून भाजप प्रयत्नशील आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला आरक्षण देताना सर्व बाबी काटेकोरपणे तपासण्यात आल्या होत्या. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला का स्थगिती देण्यात आली? याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून आम्ही सरकारला शक्य ती मदत करत आहोत, असे गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनावेळी कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून पोलीस प्रशासनाच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या आंदोलनात सकल मराठा समाजातील तरुणांची संख्या अधिक होती. त्याचप्रमाणे, सर्व समाजबांधवदेखील आंदोलनात सहभागी झाले होते.
हेही वाचा - जळगावातील गाळ्यांच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव लांबणीवर; कायदेशीर बाबी तपासण्यात गुंतले पालिका प्रशासन
