जळगाव - राज्य शासनाच्या नगरोत्थान योजने अंतर्गत जाहीर झालेल्या १०० कोटी रुपयांपैकी ४२ कोटींच्या निधीवरील खर्चास शासनाने स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे शहरातील नवीन रस्त्यांच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाने २० एप्रिल रोजी आदेश काढत ज्या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल, त्या ठिकाणी कार्यादेश देण्याचाही सूचना शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जळगावकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. १०० पैकी ४२ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याने शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी प्रतिक्रिया महापौर भारती सोनवणे यांनी व्यक्त केली आहे.
मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी शहराचा वर्षभरात कायापालट करू, असे आश्‍वासन दिले होते. तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे जळगाव मनपात सत्ता आल्यास निधी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आल्याने जळगावकरांनी भाजपला कौल दिला होता. मनपात सत्तांतर होऊन भाजपची एकहाती सत्ता आली. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर केला होता.
या निधीतून शहरात गटारी, नाल्यांच्या संरक्षण भिंती, मोकळ्या जागांचा विकास, जॉगिंग ट्रॅक, ओपन जिम अशी कामे केली जाणार होती. मात्र, त्यानंतर शासनाने 100 कोटींच्या निधीला स्थगिती दिल्यामुळे 100 कोटींतून एक रुपयाही खर्च झालेला नव्हता. आता मात्र, स्थगिती उठविण्यात आली आहे.
निविदेबाबत संभ्रम-
शासनाने दिलेल्या आदेशात ज्या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी त्वरित कार्यादेश देण्याचा सूचना दिल्या आहेत. तर ज्या ठिकाणी निविदा काढण्यात आल्या नाहीत, त्या ठिकाणी निविदा काढण्याचे आदेश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ४२ कोटींच्या कामांची निविदा काढण्यात आली आहे की नाही? याबाबत संभ्रम कायम आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. तर काहींच्या मते अद्याप निविदा काढण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत जळगावात विकास कामे होतील की नाही, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
