जळगाव - राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या 12 आमदारांचा विषय गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या विषयावरून राज्याचे राजकीय वर्तुळ चांगलेच ढवळून निघाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे हे सध्या याच विषयामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. भाजपमधून ते नुकतेच राष्ट्रवादीमध्ये आले आहेत. त्यानंतर त्यांचे राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी राष्ट्रवादीकडून नाव देण्यात आले आहे. विधानपरिषदेमार्गे त्यांना आमदार करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीत खडसेंचे नाव दिले आहे. मात्र, अलीकडे भोसरीतील भूखंड खरेदीच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने त्यांची काही मालमत्ता जप्त केले आहे. त्यामुळे खडसे जास्त चर्चेत आले आहेत. तसेच, यापूर्वीही खडसेंना याच गैरव्यवहार प्रकरणामुळे 12 खात्यांच्या मंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले होते. आता आमदारकी दृष्टिक्षेपात असताना पुन्हा याच भोसरी प्रकरणामुळे विघ्न येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ईडीकडून सुरू असलेली चौकशी पाहता, खडसेंच्या नावावर राज्यपाल फुली मारण्याची शक्यता असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे खडसेंचे राजकीय भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे.
पक्षांतर करून वर्ष होईल पण राजकीय पुनर्वसन रखडले
पक्षांतर्गत गटबाजीला कंटाळून एकनाथ खडसे यांनी साधारणपणे वर्षभरापूर्वी म्हणजेच, ऑक्टोबर 2020 मध्ये भाजपला 'राम-राम ठोकला' त्यांनी काही दिवसानंतर राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी खडसेंच्या राजकीय पुनर्वसनाबाबत राजकीय क्षेत्रात अनेक आडाखे बांधले गेले. एकनाथ खडसेंना विधानपरिषदेमार्गे आमदार करून पुढे त्यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळेल, हा त्यातलाच एक अंदाज होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीत सहकार क्षेत्रातून खडसेंच्या नावाचा समावेश करून, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे संकेतही दिले. पण राज्यपालांनी अद्यापही राज्य सरकारने दिलेल्या यादीवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे खडसेंच्या बाबतीत उत्सुकता कायम आहे.
भोसरी प्रकरणात दोनवेळा झाली आहे चौकशी
पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यावर मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. हे प्रकरण सुरुवातीला बाहेर आले, तेव्हा खडसे युती सरकारमधील वजनदार मंत्री होते. त्यांच्याकडे महसूलसह 12 महत्त्वाची खाती होती. परंतु, तत्कालीन विरोधी पक्षांनी कोणत्याही प्रकारची चौकशीची मागणी केलेली नसताना खडसेंना मंत्रीपद सोडावे लागले होते. खडसेंची कोंडी करण्यात तेव्हा स्वकियांचाच हात असल्याची चर्चा होती. खुद्द खडसेंनी याबाबत जाहीर आरोप-प्रत्यारोप करत याला दुजोरा दिला होता. त्यानंतर आता खडसेंनी घर बदलले आहे. पुन्हा याच भोसरी प्रकरणात ते गोत्यात आले आहेत. त्यांची दोनवेळा चौकशी झाली आहे. जावई अटकेत आहे. पत्नीही रडारवर आहे. त्यांच्या आमदारकीचा फैसला होईल, अशी वेळ असताना भाजपने पुन्हा टायमिंग साधले आहे. राज्यपाल भाजपला 'फॉर' असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे ते खडसेंच्या बाजूने निर्णय घेतील, यात जरा शंका आहे.
खडसेंच्या दृष्टीने 'या' बाबी ठरू शकतात अडचणीच्या-
एकनाथ खडसे यांच्या आमदारकीचा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या मतावर अवलंबून आहे. सध्या भोसरी प्रकरणात खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे खडसेंच्या नावाला राज्यपालांनी हिरवा कंदील दिला तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष्य केले जाईल, यात शंका नाही. आधीच राज्य सरकार सचिन वाझे, 100 कोटींची वसुली अशा प्रकरणांनी हैराण आहे. यातून कसेबसे सावरणारे सरकार आता ताक ही फुंकून पिणार, हे निश्चित आहे. म्हणून खडसेंची वाट जरा बिकटच मानली जात आहे. खडसेंची ईडीकडून चौकशी सुरू असल्याने राज्यपालांकडून त्यांच्या नावाला कात्री लावली जाऊ शकते. दुसऱ्या बाजूने विचार करायचा झाला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकार क्षेत्रातून त्यांचे नाव पुढे केले आहे. परंतु, खडसेंची आजवर खरी ओळख ही राजकारणी म्हणून राहिली आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातून त्यांना विधानपरिषदेवर संधी देण्यापूर्वी राज्यपाल कटाक्षाने निकष लावून त्यांची आमदारकी हाणून पाडू शकतात. एकनाथ खडसे यांना विधानपरिषदेवर संधी मिळाली तर ते सभागृहात आक्रमकपणे घेरतील, अशी भीती भाजपला आहेच; त्यामुळे खडसेंच्या वाटेत या ना त्या प्रकारे काटे पेरण्याचे काम करण्याची आयती संधी भाजप तरी कशी सोडेल?
राष्ट्रवादी काँग्रेसही करू शकते खेळी-
उत्तर महाराष्ट्रात डॅमेज कंट्रोल रोखून याठिकाणी पक्ष संघटन बळकट करणे, स्वकियांवर अंकुश ठेवणे तसेच (2024)च्या दृष्टीने विचार करता भाजपला सक्षम पर्याय उभा करणे, अशा काही गोष्टींसाठी स्वार्थ ठेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकनाथ खडसे यांना भाजपतून आयात केले. मात्र, खडसे अद्यापही राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी मोठा करिष्मा करू शकलेले नाहीत. आजारपण आणि ईडीच्या फेऱ्यात अडकल्याने ते पक्षाला फार वेळ देऊ शकलेले नाहीत. कदाचित हीच बाब राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींना खटकत असावी, त्यामुळे खडसेंच्या ऐवजी अन्य दुसरे नाव ऐनवेळी पुढे करण्याची खेळी राष्ट्रवादी करू शकते. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या यादीत त्यांचे नाव देऊन आपले काम चोखपणे बजावले आहे. आता त्याला राज्यपालांनी खोडा घातला तरी खडसेंना राष्ट्रवादीवर ब्लेम करता येणार नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.
खडसेंच्या मुलीला मिळणार संधी?
एकनाथ खडसे यांच्या नावाला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांची कन्या ऍड. रोहिणी खडसे-खेवलकर यांना विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून संधी मिळेल, अशी एक चर्चा सुरू झाली आहे. (2019)मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत रोहिणी खडसे यांना भाजपने मुक्ताईनगर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. मात्र, त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. खडसेंऐवजी रोहिणी यांना संधी देऊन त्यांचे लॉंचिंग होऊ शकते. रोहिणी खडसे यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रातून त्यांचे नाव पुढे केले जाऊ शकते. परंतु, गेल्या आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या संदर्भात एक चर्चा सुरू होती. त्यात पराभूत उमेदवारांची नावे सरकारकडून वगळली जाऊ शकतात, असे बोलले जात होते. असे असेल तर रोहिणी खडसे यांचे नाव समोर येणारच नाही, असाही अंदाज आहे.
हेही वाचा - जळगावात एकनाथ खडसे भाजपवर बरसले; ईडी चौकशीच्या मुद्द्यावरून व्यक्त केली मनातील खदखद!
