जळगाव - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जळगाव महापालिका आणि जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी निगडीत पाच गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ३ मे रोजी फेरचौकशीचे आदेश दिले होते. खंडपीठाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश जैन तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकरांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जळगाव महापालिकेतील घरकुल घोटाळा हा राज्यात चर्चेचा विषय झाला होता. त्यानंतर जळगावमध्ये अटलांटा रस्ते कंपनी, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, विमानतळ यासोबतच आयबीपी घोटाळे समोर आले होते. याबाबत जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन दिवंगत नगरसेवक नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी २४ एप्रिल २०१५ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने ४ सदस्यीय समितीकडून या पाचही गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश ३ मे रोजी दिले होते.
चार सदस्यीय नेमण्यात आली समिती-
न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, न्यायालय निर्देशानुसार दोन आयपीएस अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचा एक अधिकारी अशा चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या पाचही गुन्ह्यांची फेरचौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते. खंडपीठाच्या या आदेशाला जैन इरिगेशन कंपनीच्या इसीपी हाउसिंग इंडिया प्रा.लि. कंपनीसह राधेश्याम माधवलाल कोगटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. या प्रकरणाच्या तपासावर खंडपीठाचे बारीक निरीक्षण असल्याने आम्ही या प्रकरणात दखल देऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.
