थकबाकी भरा, अन्यथा गाळे सील करू; महापालिकेच्या भूमिकेने गाळेधारकांमध्ये तारांबळ

जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गाळेधारकांनी आपल्याकडील थकबाकी त्वरित भरावी, अन्यथा गाळे जप्त करून ते सील करण्यात येतील, अशा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिल्याने गाळेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जळगाव - शहरातील महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. गाळेधारकांनी आपल्याकडील थकबाकी त्वरित भरावी, अन्यथा गाळे जप्त करून ते सील करण्यात येतील, अशा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिल्याने गाळेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, थकबाकी भरण्यासाठी गाळेधारकांना सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे गाळेधारकांनी याप्रश्नी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. हा विषय नगरविकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मार्गी लावण्याचे आश्वासन गाळेधारकांना मिळाले असले, तरी महापालिका प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार? हे महत्त्वाचे असणार आहे.


काय आहे प्रकरण?

जळगाव शहरातील महापालिका मालकीच्या 22 व्यापारी संकुलातील अडीच हजार गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपली आहे. त्यानंतर या गाळ्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. नूतनीकरण झालेले नसल्याने गाळेधारकांकडे भाड्याची सुमारे सव्वा दोनशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मध्यंतरी त्यात काही गाळेधारकांनी आपल्याकडे असलेली थकबाकी भरली. गाळ्यांच्या विषय निकाली न निघाल्याने गाळेधारकांकडे असलेल्या थकबाकीची रक्कम वाढतच गेली आहे. 2012 नंतर राज्य शासनाने रेडिरेकनर लागू केला. त्यामुळे गाळ्यांची भाडे आकारणी ही रेडिरेकनर प्रमाणे आहे. महापालिका प्रशासनाने गाळ्यांच्या भाड्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी रेडिरेकनर तसेच थकीत भाड्यापोटी 2 टक्के शास्ती अशी बिले गाळेधारकांना दिलेली आहेत. ही बिले अवाजवी असल्याने ती भरणे शक्य नाही, असे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे. गाळेधारकांच्या विषयासंदर्भात राज्य शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 रोजी एक अध्यादेश जारी केला. त्या अध्यादेशानुसार लाखो रुपयांची थकबाकी भरण्याचे एकतर्फी आदेश महापालिकेने नैसर्गिक न्याय तत्वावर सुनावणी न घेता गाळेधारकांना दिले आहेत. गाळेधारक त्यांचे घरदार विकून सुद्धा थकबाकी भरू शकत नाही, म्हणून हा अध्यादेश रद्द करावा, अशी गाळेधारकांची मागणी आहे.

उपायुक्तांनी दिला कारवाईचा इशारा-

महापालिकेचे उपायुक्त प्रशांत पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी गाळेधारकांना थकबाकी भरा, अन्यथा गाळे सील करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे गाळेधारकांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे धाव घेत याप्रश्नी तोडगा काढण्याची विनंती केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

गाळेधारक संघटनेची भूमिका -

या विषयासंदर्भात जळगाव शहर महापालिका मार्केट गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे म्हणाले की, शहरातील 22 व्यापारी संकुलातील सुमारे अडीच हजार गाळ्यांचा हा प्रश्न आहे. 2012 पासून हा विषय रखडला आहे. हा विषय शहरातील जवळपास 35 ते 40 हजार लोकांच्या उदरनिर्वाहाशी निगडित असल्याने राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. काही मार्केटमध्ये हातावर पोट असणारे व्यावसायिक आहेत. ते आपले घरदार विकून सुद्धा थकीत भाड्याची रक्कम भरू शकत नाहीत. दिवसाला 300 ते 400 रुपये कमवणारी व्यक्ती लाखो रुपयांची थकबाकी कशी भरेल? त्यामुळे शासनाने यात काहीतरी मार्ग काढायला हवा. आम्ही 2012 पासून सर्व मार्गाने लढा दिला. लोकप्रतिनिधींना पण भेटलो. परंतु, आश्वासन वगळता काही झाले नाही. हा प्रश्न राज्य शासनाने सामंजस्याने सोडवायला हवा, असे डॉ. सोनवणे म्हणाले.

गाळेधारकांनी थकबाकी भरायला हवी-

महापालिका प्रशासनाची बाजू मांडताना उपायुक्त प्रशांत पाटील म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने नियमानुसार गाळेधारकांना थकीत भाड्याची बिले यापूर्वीच दिली आहेत. वेळोवेळी थकबाकी भरण्यासाठी नोटीस, सूचना देखील दिल्या आहेत. गाळेधारकांनी थकबाकी भरावी, अन्यथा नाईलाजाने गाळे जप्त करून ते सील करण्यात येतील, असे उपायुक्त पाटील यांनी सांगितले.