जळगाव - तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील घरकुल घोटाळ्यात धुळे विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या नगरसेवकांमध्ये भाजपच्या ५ विद्यमान नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या दिशेने अखेर महापालिका प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर ९० दिवस उलटूनही संबंधित नगरसेवकांना अभय मिळत होते. मात्र, या प्रकरणातील तक्रारदार माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करताच महापालिका आयुक्तांना कारवाईचे शहाणपण सुचले आहे.
घरकुल घोटाळ्यात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने आपल्याला अपात्र का करण्यात येऊ नये? या संदर्भात आयुक्तांनी भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे, गटनेते भगत बालाणी, नगरसेवक दत्तात्रय कोळी, लता भोईटे, सदाशिव ढेकळे यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने २० वर्षांपूर्वी राबवलेल्या घरकुल योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पोलिसांत दिली होती. १३ वर्षानंतर ३१ ऑगस्ट २०१९ ला धुळे सत्र न्यायालयाने जळगाव महापालिकेतील तत्कालीन व विद्यमान ४८ जणांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. यामध्ये २ जण वगळता सर्व आरोपी आता जामिनावर मुक्त आहेत.
हे वाचलं का? - जळगाव घरकुल घोटाळ्यातील दोषी नगरसेवकांवर अद्यापही कारवाई नाही; महापालिका प्रशासन संशयाच्या घेऱ्यात
या प्रकरणात आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांनी विधी विभागाचा अभिप्राय मागवला होता. न्यायालयाचा निकाल लागून ९० दिवस उलटल्यावरही कारवाई होत नसल्याने दीपक गुप्ता यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली. यात २ डिसेंबरला मंत्रालयातून महापालिकेत ई-मेल प्राप्त झाला. त्यात कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर पाचही नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात दोषी ठरल्याने आपणास अपात्र का करण्यात येऊ नये? यासंदर्भात स्वत: उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. नगरसेवकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत आहे. १७ तारखेला सुनावणी दरम्यान नगरसेवकांनी अथवा त्यांच्या वकिलांनी मुदत मागितल्यास पुढची तारीख दिली जाण्याची शक्यता आहे. अथवा युक्तीवादादरम्यान लेखी खुलाशात बचावासाठी कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातात? यावर पुढची प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे.
हे वाचलं का? - जळगाव घरकुल योजनेतील गोरगरीब अजुनही घरकुलांच्या प्रतिक्षेतच
काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा?
तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरविले. घरकुल बांधण्यासाठी हुडकोकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेण्यात आले. या योजनेतील सावळागोंधळ २००१ मध्ये समोर आला. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिनशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरूवात झाली. सुरूवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पध्दतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड त्यामागे लागले. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खांदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पध्दतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. तसेच ठेकेदाराला विविध सुविधा देण्यात आल्या.
निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जामुळे डबघाईला आली. महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ ला शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.
