जळगाव - कोरोनामुळे सुरू झालेल्या लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा फटका हॉटेल उद्योगाला बसला आहे. मोठी हॉटेल्स आणि उपहारगृहात केवळ खाद्यपदार्थ पार्सल नेण्याची परवानगी असल्याने जेमतेम १० टक्के व्यवसाय होत आहे. त्यामुळे दररोजचा खर्चही निघत नसल्याने अनेक छोटे-मोठे हॉटेल्स तसेच उपहारगृहे बंद पडत आहेत. जळगाव शहरातील हॉटेल्स आणि उपहारगृहांचा विचार केला तर गेल्या ४ महिन्यात त्यांचे सुमारे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हॉटेल मालक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जात असल्याने राज्य सरकारने याप्रश्नी तोडगा काढण्याची मागणी केली जात आहे.
जळगाव शहरात उच्चश्रेणीतील सुमारे २५, मध्यम श्रेणीची ५० ते ५५ आणि साधारण श्रेणीतील सुमारे ८० ते ९० छोटी-मोठी हॉटेल्स आहेत. उपहारगृहांची संख्याही सुमारे १०० ते १२५ इतकी आहे. कोरोनामुळे २२ मार्चपासून राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने उपहारगृहे आणि हॉटेल्स बंद पडली. तेव्हापासून या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. आज ना उद्या हॉटेल सुरू होतील, अशी आशा व्यावसायिकांना होती. मात्र, हॉटेल्स आणि उपहारगृहे सुरू झाली नाहीत. राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करताना अनेक व्यवसायांना परवानगी दिली. हॉटेल बंद असले तरी हॉटेलमधून केवळ खाद्यपदार्थ पार्सल देण्यास परवानगी दिलेली आहे. परंतु, पार्सल सेवा सुरू असली तर नेहमीपेक्षा केवळ १० टक्के व्यवसाय होत आहे आणि खर्च मात्र कमी होत नाही, असे जळगावातील हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले.
हेही वाचा - एकनाथ खडसेंना 'महावितरण'चा झटका; पाठवले 1 लाख 4 हजारांचे वीजबिल
हॉटेल सुरू असले की चांगला व्यवसाय होत असतो. परंतु, पार्सल जेवण नेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. सरकारने जरी हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तो प्रत्यक्षात काहीच उपयोगाचा नाही, असे हॉटेल व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत बोलताना जळगाव हॉटेल्स अँड टुरिझम डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सचिव संजय जगताप यांनी सांगितले की, हॉटेलची केवळ पार्सल सेवा सुरू आहे. त्यासाठी हॉटेल सुरू ठेवावे लागते. स्वयंपाकी, कर्मचारी तसेच वेटर आदी कर्मचारी ठेवावे लागातत. हॉटेलचे मासिक भाडे, कर्जाचे हप्ते, वीज बिल आदी भरावे लागते. तो खर्च पार्सलमुळे होणाऱ्या व्यवसायातून भरून निघत नाही. सध्या जेमतेम १० टक्के व्यवसाय होत आहे. इतर उद्योगांप्रमाणे सरकारने हॉटेल व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा दिलेला नाही. हॉटेल्स व्यवसायावर अनेक घटक एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्या सर्वांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे, असेही जगताप यावेळी म्हणाले.
हॉटेलचालक नियमावली पाळण्यास तयार -
हॉटेलातील परमिट रुमना परवानगी नसली तर मद्यदेखील पार्सल नेण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, जागोजागी असलेले वाईन शॉप, बिअर शॉप आणि इतर हॉटेलांमध्ये मद्य मिळत असल्याने या सवलतीचा काही फायदा होत नसल्याचेही हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले. देशातील काही राज्यांनी उपहारगृहे सुरू करण्यास परवानगी दिलेली आहे. सुरक्षित वावराचे नियम पाळून उपहारगृहांमध्ये ग्राहकांना जेवणाची व्यवस्था होऊ शकते, असा हॉटेल चालकांचा दावा आहे. पार्सल घेणारा देखील हॉटेलमध्ये आल्यावर त्याला कोरोनाची लागण होणार नाही. मात्र, जेवणाच्या टेबलावर बसला की त्याला लागण होईलच, असे सरकारने कसे गृहीत धरले, असा सवालही हॉटेल चालकांनी केला आहे. सरकारने हॉटेल्स पूर्णपणे सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, आम्ही सुरक्षेचे सर्व नियम पाळू, मोठ्या जागा असणाऱ्या हॉटेल्स सुरू कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.
छोट्या खानावळी, कॅन्टीनही बंद -
शहरातील औद्योगिक वसाहती, व्यावसायिक संकुले, कामगार वसाहती, रेल्वे स्थानक परिसर आदी ठिकाणी अनेक लहान खानावळी आणि कॅण्टीन आहेत. त्यांच्याकडे येणारे ग्राहक आता बंद झाले आहेत. कारण जेवण पार्सल घेतली तरी कुठे बसून खायचे? असा प्रश्न असतो. त्यामुळे अशा कामगारवर्गांनी खानावळींकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे या खानावळी बंद झाल्या आहेत. या खानावळीत काम करणाऱ्या गृहिणींचा रोजगार बंद झाला आहे.
वीजबिल तसेच करमाफी हवी -
कोरोनामुळे हॉटेल व्यवसाय पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. सध्या जो व्यवसाय होतोय, त्यात खर्चही भागणे मुश्कील आहे. अशा परिस्थितीत हॉटेल व्यावसायिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सरकारने हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारने हॉटेल व्यावसायिकांना वीजबिल, पाणीपट्टी तसेच मालमत्ताकर माफ करावा, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांकडून केली जात आहे.
