जळगाव - जिल्ह्यातील शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी आणि आता कोरोना अशा अनेक अडचणीचा सामना करून खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आहेत. अशा परस्थितीत शासनाने कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून केवळ 50 टक्केच पीक कर्ज वाटप केले जात आहे. विशेष म्हणजे तब्बल 11 आजी-माजी आमदार-खासदार, 4 माजी मंत्री, संचालक असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शेतकऱ्याची पिळवणूक होत आहे.
सर्वाधिक कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून जळगाव जिल्ह्याची ओळख आहे. बॅकेच्या कर्ज धोरणानुसार बहुतांश शेतकरी कापसाचे सर्वाधिक कर्ज घेतात. कापसाची कर्जमर्यादा कमी असताना त्यातही केवळ 50 टक्केच कर्ज मिळत असल्याने हेक्टरी ही रक्कम 20 ते 25 हजारांच्या पलीकडे जात नाही. एवढ्या कमी रकमेमध्ये शेतकऱ्यांना खरिपाची पूर्वतयारी, बियाणे आणि खते खरेदी करणे शक्य नाही.
भाजप सरकारच्या काळातील कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील कर्जमाफी मिळालेले शेतकरी यांची संख्या मोठी आहे. यात कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना फक्त 50 टक्केच कर्ज मिळत आहे.
- जिल्हा बँकेच्या मातब्बर संचालक मंडळाचे दुर्लक्ष -
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात मातब्बर नेते, लोकप्रतिनिधी, आमदार, माजी मंत्री संचालक असतांना बँकेच्या आर्थिक स्थिती आणि पतधोरणाकडे त्यांचे लक्ष नसल्याची स्थिती आहे. बँकेला शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवणे, शेतकऱ्यांना पूर्णक्षमतेने कर्ज देण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आहे. केवळ 50 टक्के कर्जवाटपाचा कोणताही शासन निर्णय नसताना बँकेचे त्यांच्या स्तरावर घेतलेल्या निर्णयाची कारणमिमांसा करून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात अनेक शेतकरी संचालकांकडे तक्रारी करीत आहेत.
- जिल्हा बँकेने १०० टक्के पीक कर्ज द्यावं -
जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना जिल्हा बँकेकडून केवळ 50 टक्केच कर्ज मिळत असल्याने हेक्टरी ही रक्कम 20 ते 25 हजारांच्या पलीकडे जात नाही. एवढ्या कमी रकमेमध्ये शेतकऱ्यांना खरिपाची पूर्वतयारी कशी करावी? असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना 100 टक्के पीक कर्ज द्यावे, अशी मागणी जिल्हयातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
