शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी गुन्हे दाखल : सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार - ईश्वरलाल जैन

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जवाटप गैरव्यवहार प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरींदर अरोरा यांच्यातर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

जळगाव - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज वितरण गैरव्यवहार प्रकरणी बँकेच्या 67 संचालकांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे माजी खासदार ईश्वरलाल जैन यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ते अडचणीत सापडले आहेत.

हेही वाचा - सहकारी बँक घोटाळा.. शिवस्वराज्य यात्रा सोडून अजित पवार मुंबईत दाखल

दरम्यान, मी शिखर बँकेच्या एका पैशाचाही लिंपीत नाही. या साऱ्या प्रकारात राजकारण असले तरी सरकारला दोष देऊन चालणार नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया ईश्वरलाल जैन यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जवाटप गैरव्यवहार प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरींदर अरोरा यांच्यातर्फे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2005 ते 2010 या दरम्यान राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांना गैरमार्गाने कर्ज वाटप करण्याचा ठपका यामध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे बँकेचे सुमारे 1 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. यावर निकाल देताना न्यायालयाने अलीकडेच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळांचा नाही - मुनगंटीवार

जैन पुढे म्हणाले की, राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीला वठणीवर आणण्यासाठी शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यामुळे आताच्या सरकारला दोष देता येणार नाही. शिखर बँकेत संचालक असताना आपण 1 रुपयाचे देखील लिंपीत नाही. साधे मानधन सुध्दा तेव्हा मी घेतले नाही. बँकेचे वाहन वापरले नाही किंवा रेस्ट हाऊसचा फायदा घेतला नाही. तरी देखील माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. संचालक मंडळाने कर्ज देण्याचे निर्णय घेणे, हा गुन्हा आहे का? असा प्रश्न देखील जैन यांनी उपस्थित केला.

कर्ज प्रकरणे मंजुरीनंतर ती तपासण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या अधिकाऱ्यांची असते. पण या सर्व प्रकरणात राजकारण आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जैन यांनी सांगितले.