जळगाव - अमळनेर तालुक्यातील पाडळसे येथे तापी नदीवर उभारण्यात येणारा निम्न तापी प्रकल्प पुरेशा निधीअभावी रखडला आहे. या प्रकल्पाला २० वर्षांपूर्वी पहिली मूळ प्रशासकीय मान्यता १२०.४४ कोटी रुपयांची मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर निधी उपलब्ध न झाल्याने या प्रकल्पाची किंमत वाढून ती आज २ हजार ७५१ कोटी रुपये झाली आहे. एवढा निधी उपलब्ध करून देणे राज्य शासनाला शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्तीसाठी नाबार्डकडे हात पसरण्याची वेळ शासनावर आली आहे. या कारभाराला राज्य शासन आणि तापी पाटबंधारे महामंडळ कारणीभूत आहे.
पाडळसे निम्न तापी प्रकल्पाला ६ मार्च १९९७ ला शासनाने १२०.४४ कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, पुढे या प्रकल्पाला राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने त्याची किंमत वाढत गेली. आजतागायत या प्रकल्पाला भरीव निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तो रखडला आहे. १४ टीएमसी एवढी क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात आज केवळ २ टीएमसी पाणी अडत आहे. राज्य शासनाकडून निधी मंजूर होण्यात मर्यादा असल्याने केंद्र सरकारने त्यासाठी निधी द्यावा, म्हणून हा प्रकल्प केंद्राकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ४ सप्टेंबर २०१९ ला प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाली.
केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळाल्याने या प्रकल्पाला केंद्राच्या कोणत्याही योजनेतून निधी मिळवता येऊ शकतो. म्हणून राज्य शासनाने या प्रकल्पाचा बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप केंद्राकडून कोणत्याही हालचाली नसल्याने राज्यशासन आता नाबार्डची मदत घेण्याच्या विचारात आहे. नाबार्डकडून राज्य शासन एक हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. या कर्जातून निम्न तापी प्रकल्पासाठी एकरकमी भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. तशी माहिती खुद्द जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जामनेर तालुक्यातील पहूर येथे आयोजित भागपूर उपसा सिंचन योजनेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमप्रसंगी दिली होती. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. अशा वेळी नाबार्डने कर्ज उपलब्ध करून दिले तरी रखडलेले काम प्रत्यक्षात सुरू होईल किंवा नाही याबाबत साशंकता आहे.
केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार या प्रकल्पाचे काम राज्य शासनाला कोणत्याही परिस्थितीत २०२४ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने घोडे अडले आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला २ हजार ७५१ कोटी रुपयांचा निधी लक्षात घेता २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणे अशक्य आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करायचा असेल तर दरवर्षी ३५० ते ४०० कोटी मंजूर होणे आवश्यक आहे. परंतु, तापी पाटबंधारे महामंडळाचे वार्षिक बजेट ३५० ते ४०० कोटी रुपये आहे. अशात एकट्या निम्न तापी प्रकल्पाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करणे शक्य होत नाही. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तापी पाटबंधारे महामंडळ आणि राज्य शासनाला समन्वय साधावा लागणार आहे.
