जळगाव - कोरोना लढ्यासाठी राज्य शासनाने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्यातील वेतनातून 1 किंवा 2 दिवसांचे वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी विरोध दर्शवला आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांना या काळात प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचे सोडून त्यांचे वेतन कपात करणे योग्य होणार नाही, असेही महाजन यांचे म्हणणे आहे.
या विषयासंदर्भात गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १८ मे रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे मे महिन्याच्या वेतनातील एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देण्याबाबत आदेश देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये या कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात करण्यास संमती नसेल तर त्यांनी तसे कळवावे, असे देखील नमूद केलेले आहे. वास्तविक पाहता कोरोनाच्या लढ्यात जे डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस आणि सफाई कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रात्रंदिवस मेहनत घेत आहेत, त्यांना कोरोनाची बाधा होत आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असताना अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात नाही. त्यांना या कामाच्या बदल्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता देणे अपेक्षित आहे, असेही महाजन यांनी शासनाला सुचवले आहे.
प्रोत्साहन भत्ता देणे तर दुरच पण रात्रंदिवस काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ऐच्छिक का होईना, एक किंवा दोन दिवसाचे वेतन कपात करणे योग्य होणार नाही. यामुळे कोराना युद्धात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. त्यांचे वेतन कपात न करता त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असेही गिरीश महाजन यांनी पत्रात म्हटले आहे.
