जळगाव - राज्यात ओबीसी समुदाय बहुसंख्येने आहे. असे असताना ओबीसींना आपल्या हक्कांसाठी झगडावे लागत आहे. आज आपल्याला मूर्ख बनवले जात आहे. आरक्षण 50 टक्के असावे हे घटनेने म्हटलेले नाही तर ते कोर्टाने म्हटले आहे. स्वतःला ओबीसींचे पालनहार म्हणवणाऱ्यांनी आजपर्यंत चुका का दुरुस्त केल्या नाहीत. अथर्वशीर्ष वाचावं कसे, हे ज्यांनी शिकवले त्यांच्यासमोर तुम्हाला नतमस्तक व्हायला जमत नाही? अशा शब्दांत ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपावर घणाघाती टीका केली.
- ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद संपन्न -
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने शनिवारी जळगावात छत्रपती संभाजी महाराज नाट्यगृहात ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद पार पडली. या परिषदेला मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपिल पाटील, माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील, धनगर समाजाचे नेते रामहरी रुपनवार, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे आदी उपस्थित होते. ओबीसी समुदायातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
- 'खासगी संस्थांचे सर्वत्र खासगीकरण मग आरक्षण मागण्यात गैर काय?'
मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण मिळावे, ही मागणी रास्त आहे. कारण आज सर्वत्र खासगीकरण होत आहे. खासगी संस्थांमध्ये आरक्षण मागण्यात चूक काय? 2006 साली रामलीला मैदानावर समता परिषदेचा मेळावा झाला होता. तेव्हा काँग्रेसचे मंत्री अर्जुनसिंह यांनी आम्हाला आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये शैक्षणिक आरक्षण दिले. 2017 पर्यंत ते आरक्षण मिळाले. पण नंतर काढले गेले. आता हे म्हणतात आम्ही शैक्षणिक आरक्षण दिले. पण तुम्ही आरक्षण दिले नाही तर तुम्ही ते आधीच काढले होते ते पूर्ववत केले, असे त्यांनी सांगितले.
- '...तर मग चुका दुरुस्त का केल्या नाहीत?'
आरक्षण 50 टक्के असावे हे घटनेने म्हटलेले नाही तर ते कोर्टाने म्हटले आहे. 2010 मध्ये समता परिषद जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात गेली होती. तेव्हा संसदेतही हा मुद्दा गाजला. 2016 पासून त्यांचे राज्य आहे. सगळा डाटा त्यांच्याकडे आहे. तुम्ही ओबीसींचे पालनहार आहात तर मग चुका दुरुस्त का केल्या नाहीत. 2019 मध्ये फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला. तरीही केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डाटा मिळाला नाही. आता आम्ही डाटा मागितला. तरी मिळाला नाही. आता करायचे काय? महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी खंबीरपणे उभे आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा द्यायला नकार दिला आहे. आम्ही केंद्राकडे भांडणार आहोत, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
- 'भुजबळ कोणालाही घाबरणार नाही'
तुमच्या सगळ्यांची ताकद असताना भुजबळ कोणालाही घाबरणार नाही. यापुढेही लढत राहणार. संघर्ष आमच्या आयुष्यात भरला आहे. हा संघर्ष गोरगरिबांसाठी आहे. पूर्वीचा इतिहास दाबला गेला. पण महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी त्याला उजाळा दिला. आमचा मनुवादाला विरोध आहे. त्या मनुवादी प्रवृत्तीला विरोध आहे. म्हणूनच या चळवळीची आवश्यकता आहे. विरोधक आपल्याला दाबण्याचा प्रयत्न करणार. पण आपल्याला घाबरून चालणार नाही, असेही आवाहन त्यांनी ओबीसी समुदायाला केले.
- 'जे घाबरले असतील त्यांनी भाजपमध्ये जावे'
आज याठिकाणी ओबीसी आरक्षण परिषदेत सर्व जण अतिशय जोरात व तावातावात केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलले. त्यामुळे उद्या इन्कम टॅक्सवाले तुमच्या घरी आले नाही म्हणजे झाले. एकनाथ खडसेंनाही आज असाच त्रास होत आहे. त्यामुळे सावध रहा बरं का. जे घाबरले असतील त्यांनी भाजपमध्ये जावे. मग सब माफ. भुजबळ असे म्हणताच सभागृहात एकच खसखस पिकली.
- देशात जादूटोणा चाललाय - पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी देखील भाषणात भाजपाला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, जो शेती करतो, तो ओबीसी. देशात जादूटोणा चालला आहे, तो आपल्याला संपवावा लागणार आहे. भुजबळ यांच्यासोबत आम्ही आहोतच. ओबीसींच्या लढ्यासाठी हा जिल्हा नेहमी तुमच्या मागे असेल, अशी ग्वाही मी पालकमंत्री या नात्याने याठिकाणी देतो. ओबीसींच्या लढ्यासाठी भुजबळांनी पूर्वीपासून जो त्याग केला आहे, त्यावर आपण तासनतास बोलू शकतो. राज्यात 62 टक्के ओबीसी आहेत. मग आम्हाला आरक्षण दिलेच पाहिजे. यांना देशातील आरक्षण संपवायचे आहे. हे आरक्षण संपू द्यायचे नसेल तर जो नेता या लढ्यात पुढे उभा राहिला आहे, त्याच्या पाठीशी आपल्याला उभे रहावे लागेल. ओबीसींना त्यांचा हक्क आज मिळालेला नाही तर त्यांना तो बाबासाहेबांनी दिला आहे. ओबीसींच्या नादी लागल तर भस्म व्हाल, असा इशारा गुलाबराव पाटील यांनी दिला.
ओबीसी परिषदेत झालेले ठराव-
- 2021 ची जनगणना व पुढच्या सर्व जनगणना जातीनिहाय व्हाव्यात.
- केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इंपिरिकल डाटा उपलब्ध करून घ्यावा.
- आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची अट रद्द करावी.
- आर्थिक निकषांवरील क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी.
- खासगी संस्थांमध्येही ओबीसी आरक्षण असावे.
- ओबीसी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी.
- ओबीसी हीच आमची ओळख, असा निर्धार ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेला सर्व उपस्थित करत आहोत.
हेही वाचा - ज्यांनी माझ्यावर खोटे आरोप केले त्यांचा निर्णय जनतेच्या कोर्टात होईल; मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया
