जळगाव - येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून महिन्याकाठी अवघ्या एक ते दीड हजार वाहनांचीच फिटनेस टेस्ट (वाहनांच्या स्थितीची चाचणी) होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्येक वाहनाच्या मेकॅनिझम स्थितीची यांत्रिक पद्धतीने तपासणी होणे गरजेचे आहे. परंतु, वाहनाच्या केवळ ब्रेक आणि लाईटची पाहणी करून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे 'ईटीव्ही भारत'ने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत सदोष वाहने रस्त्यावर येऊन अपघात घडल्यास त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रस्त्यावर धावणारे वाहन सुस्थितीत असेल तर अपघाताचा धोका कित्येक पटीने कमी होतो. रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांचे प्रामुख्याने अवजड व्यावसायिक व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची स्थिती खरोखर चांगली आहे की नाही, याची तपासणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात येते. ही तपासणी झाल्यानंतर वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी नियमानुसार योग्य ठोकताळ्यांनी वाहनांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. असे असताना जळगाव उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात फिटनेस टेस्टसाठी येणाऱ्या वाहनांच्या तपासणीसाठी योग्य यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले आहे.
वाहन निरीक्षकांवर असते फिटनेस टेस्टची जबाबदारी
जड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास खरोखरच सक्षम आहे का, याची पाहणी फिटनेस प्रमाणपत्र देताना होणे गरजेचे आहे. वाहनांचे ब्रेक कसे किंवा किती क्षमतेचे असावे. दिव्यांची प्रखरता किती व कशा पद्धतीची हवी, याबाबत मोटार वाहन अधिनियमात खास नियम आहेत. त्यानुसार ब्रेक व दिव्यांच्या तपासणीबरोबरच एका स्वतंत्र ट्रॅकवर संबंधित वाहन नेमके चालते कसे, याचीही तपासणी या अंतर्गत होणे गरजेचे असते. फिटनेसची चाचणी घेणाऱ्या वाहन निरीक्षकांनी प्रत्यक्षात ते वाहन तपासून व आवश्यकतेनुसार त्याच्या चालविण्याचीही चाचणी घेणे गरजेचे आहे. सर्व ठोकताळ्यांनुसार वाहनाची फिटनेस चाचणी घेतली पाहिजे. केवळ वाहनाची वरवर तपासणी करून फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी सकारात्मक अहवाल देण्याचा प्रकार अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो.
काय आहे नियमावली?
वाहनांच्या फिटनेस टेस्टबाबत बोलताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही म्हणाले की, रस्त्यावर धावणारे जड व व्यावसायिक वाहन रस्त्यावर धावण्यास सक्षम आहे का? याची तपासणी करण्यासाठी वाहनाची फिटनेस टेस्ट केली जाते. प्रत्येक नव्या वाहनाला संबंधित कंपनीकडून फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्या वाहनाची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून फिटनेस टेस्ट करून घ्यावी लागते. नव्या वाहनाला आठ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक दोन वर्षांनी फिटनेस टेस्ट करून घ्यावी लागते. वाहनाला आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मात्र, त्याची दरवर्षी फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक आहे. फिटनेस टेस्ट केल्यानंतर वाहनाचा अपघात झाला किंवा त्याच्या यांत्रिकी रचनेत काही बदल झाला तर त्याची तातडीने पुन्हा फिटनेस टेस्ट करणे आवश्यक असते. प्रत्येक वाहनाचे ब्रेक, लाईट व्यवस्था, इंजिन सुस्थितीत असावे. वाहनाच्या पुढे-मागे तसेच आजूबाजूला अपघात प्रतिरोधक रचना असावी, रात्रीच्या वेळी वाहनाला अपघात होऊ नये म्हणून वाहनाला पुढे-मागे रिफ्लेक्टर असावेत. वाहनाचा विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र या बाबी देखील पडताळून पाहिल्या जातात. त्यानंतरच विहित मुदतीसाठी संबंधित वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाते. कंपनीने केलेल्या वाहनाच्या रचनेत काही बदल केला असेल तर फिटनेस प्रमाणपत्र मिळत नाही. फिटनेस टेस्टसाठी वाहन मालकाला आरटीओ विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करून चाचणीसाठी वेळ दिला जातो. त्याचवेळी मोटार वाहन निरीक्षक वाहनाची तपासणी करतात, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
दररोज होते 30 ते 40 वाहनांची टेस्ट
जळगावच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने शहरातील मोहाडी रस्त्यावर 250 मीटर अंतराचा ट्रॅक उभारण्यात आला आहे. याठिकाणी दररोज 30 ते 40 वाहनांची फिटनेस टेस्ट केली जाते. महिन्याकाठी एक ते दीड हजार वाहनांची फिटनेस टेस्ट होते. प्रत्येक वाहनाची योग्य प्रकारे टेस्ट व्हावी, यासाठी एक विशिष्ट कोटा निश्चित केल्याचे श्याम लोही यांनी सांगितले. कोरोनामुळे फिटनेस टेस्टसाठी येणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी असल्याचेही ते म्हणाले.
महिन्याकाठी 100 ते 125 वाहनांवर कारवाई
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मोटार वाहन अधिनियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी वायुवेग पथके गठीत करण्यात आली आहेत. ही पथके अवजड तसेच व्यावसायिक वाहनांची जिल्हाभरात कुठेही अचानक तपासणी करतात. त्या तपासणीवेळी वाहनांची कागदपत्रे, तसेच फिटनेस स्थिती तपासली जाते. काही त्रुटी असतील तर संबंधित वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र रद्द केले जाते. फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपली असेल तर ते वाहन जप्त केले जाते. जळगाव जिल्ह्यात दर महिन्याला फिटनेस प्रमाणपत्राशी निगडित 100 ते 125 कारवाया केल्या जात असल्याची माहितीही यावेळी लोही यांनी दिली.
मॅन्युअली होते तपासणी
जळगावात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने वाहनांची मॅन्युअल पद्धतीने तपासणी केली जाते. त्यामुळे वाहनांची योग्य पद्धतीने तपासणी होत नाही. केवळ वाहनांचे ब्रेक, लाईट व्यवस्था तपासली जाते. प्रत्येक वाहनाची अत्याधुनिक पद्धतीने तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वयंचलित यांत्रिकी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. परंतु, जळगावात ती उपलब्ध नाही. दरम्यान, कोरोनामुळे यावर्षी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या वाहनधारकांसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 31 डिसेंबरनंतर वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांची फिटनेस टेस्ट करून घ्यावी, असे आवाहन देखील यावेळी श्याम लोही यांनी केले.
