निधी वाटपाच्या मुद्यावरून भाजपत फूट; जळगाव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत जोरदार गोंधळ

जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. हा निधी जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी हा निधी परस्पर वाटप करून घेतल्याच्या आरोपाखाली स्थायी समितीच्या सभेत चांगलाच गदारोळ पाहायला मिळाला. या नंतर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा अध्यक्ष निवडीत भाजपची कोंडी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

जळगाव - जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला दुसऱ्या टप्प्यात १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. हा निधी अध्यक्षांसह काही सदस्यांनी परस्पर वाटप करून घेत आपआपल्या गटात कामे प्रस्तावित करून घेतली. या प्रकाराचे तीव्र पडसाद शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. निधी वाटपात डावलण्यात आलेल्या सदस्यांनी सभेत जोरदार गोंधळ घालत पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. याच मुद्यावरून सत्ताधारी भाजपच्या गटात उभी फूट पडली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीत भाजपची कोंडी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. चालू वर्षी पहिल्या टप्यात ७० टक्के निधी मिळाल्यानंतर त्यातून काही कामे प्रस्तावित आहेत. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीकडून उर्वरित ३० टक्के असलेला १० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी हा निधी परस्पर वाटप करून घेतला आहे. ही बाब निदर्शनास आल्याने त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. स्थायी समितीची सभा सुरू होताच भाजपचे सदस्य लालचंद पाटील, रवींद्र पाटील, गजेंद्र सोनवणे तसेच राष्ट्रवादीचे सदस्य रवींद्र पाटील, जयश्री पाटील, डॉ. निलम पाटील तसेच शिवसेनेचे सदस्य गोपाळ चौधरी आदींनी निधी बाबत उपाध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांना विचारणा केली. आम्हाला निधी का दिला नाही, आम्ही सदस्य नाहीत का? आलेल्या निधीतून परस्पर कामे ठरवून घेतली, आम्हाला का विश्वासात घेतले नाही, असा जाब त्यांनी विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक झालेल्या सदस्यांना गोलमाल उत्तरे दिली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत कामांना मंजुरी मिळून ती कामे लवकर पूर्ण व्हावीत, आचारसंहितेपूर्वीच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी कामांच्या मंजुरीचे अधिकार अध्यक्षांना देण्याचा ठराव करण्यात आला होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी जी कामे मंजूर केली आहेत, तीच कामे निधीत आली आहेत. ती कामे आम्ही मंजूर केली नाहीत, असे उत्तर देऊन उपाध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी अध्यक्षांकडे बोट दाखविले.

निधीचा मुद्दा थेट पक्ष कार्यालयात -

निधीच्या समान वाटपाचा मुद्दा थेट भाजपच्या जिल्हा कार्यालयापर्यंत गेला. जि.प. सदस्य लालचंद पाटील यांच्यासह रवींद्र पाटील व अन्य काही भाजपच्या सदस्यांनी पक्ष कार्यालयात जावून स्वकियांबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. संजीव पाटील यांनी अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्याशी संपर्क केला. त्यानंतर पक्षाचे नेते गिरीश महाजन यांच्याशी देखील संपर्क करण्यात आला. त्यानंतर या १० कोटी रुपयांच्या निधीतून होणारी कामे थांबविण्यात आल्याची माहिती मिळाली.Conclusion:अध्यक्ष निवडीपूर्वीच

सत्ताधारी भाजपत फूट -

येत्या मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सगळेच पक्ष सक्रीय झाले आहेत. त्यातच 'महाशिवआघाडी'कडून देखील राज्यात सत्ता स्थापनेच्या हालचाली गतिमान आहेत. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा परिषदेत देखील समान निधी वाटपाच्या मुद्यावरून राजकीय घडामोडी बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समान निधी मिळावा म्हणून भाजपच्या सदस्यांनी स्वपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत निधी वाटपाच्या मुद्यावरून भाजपत धुसफुस सुरू आहे. आता ऐन अध्यक्ष निवडीवेळी भाजपत फूट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे.