जळगाव - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. 1 फेब्रुवारी) संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातील योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकतो. अर्थसंकल्पातील अनेक योजनांचा उलगडा करण्यात आलेला नाही. योजना शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पोहचतील, त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे हे अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थसंकल्पातील योजनांविषयी काय वाटते, या विषयी 'ई-टीव्ही भारत'ने शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आताही नुसत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे योजनांचे अप्रूप नसल्याचे काही शेतकरी म्हणाले.
हेही वाचा - अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राविषयी उदासीनता दिसते- प्रा. डॉ. जयेंद्र लेकुरवाळे
अर्थसंकल्पात शेती, सिंचन तसेच ग्रामविकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, शेतीकर्जासाठी 15 लाख कोटी रुपयांची तरतूद, शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गावपातळीवर गोदामे तसेच शीतगृहांची उभारणी, शेतीसाठी सौरऊर्जेचा प्रभावी वापर, सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य अशा स्वरुपाच्या योजनांचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात आहे. परंतु, या साऱ्या योजनांची अंमलबजावणी थेट ग्रामीण पातळीवर झाली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांचे हीत साधले जाईल. केंद्राकडून योजना जाहीर होतात. पण प्रशासकीय यंत्रणा बेजबाबदारपणा करत असल्याने योजनांचा उद्देश सफल होत नाही, असेही शेतकरी म्हणाले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या ठोस योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात नसल्याने या अर्थसंकल्पाबाबत समाधानी नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया देखील शेतकऱ्यांनी दिल्या.
जळगाव जिल्हा उपेक्षितच
जळगाव जिल्हा हा केळी व कापूस उत्पादनासाठी अग्रेसर आहे. मात्र, शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी तसेच प्रक्रिया उद्योगाबाबत अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला चांगला दर मिळत नाही. आताच्या अर्थसंकल्पात शेतीमाल वाहतूक तसेच साठवणुकीसाठी गोदामांचा मुद्दा आहे. ही बाब चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. यूपीए सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना 2012 मध्ये रावेर लोकसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन खासदार हरिभाऊ जावळे यांनी निर्यातक्षम केळीच्या वाहतुकीसाठी हॉर्टिकल्चर रेल्वेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
केळी नाशवंत माल असल्याने वाहतुकीत सुमारे 35 टक्के केळी खराब होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी हॉर्टिकल्चर रेल्वेची मागणी होती. त्यांच्या पाठपुराव्याने भुसावळ विभागातून थेट दिल्लीपर्यंत ही ट्रेन सुरूही झाली होती. परंतु, अवघ्या वर्षभरात तेही 8 ते 10 फेऱ्यांमध्येच ही रेल्वे बंद पडली होती. त्यानंतर आजपर्यंत हॉर्टिकल्चर रेल्वेची मागणी कायम आहे. ही रेल्वे वातानुकूलित डब्यांची असल्याने जळगावातून दिल्लीला केळी न्यायची आणि दिल्लीहून जळगावला बटाटे आणायचे, हा उद्देश होता. मात्र, तिचे वाहतूक भाडे शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच वर्षभरात ही रेल्वे बंद पडली. आता सरकारने शेतीमाल वाहतुकीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे तर जळगाव जिल्ह्यातील केळीच्या वाहतुकीसाठी हॉर्टिकल्चर रेल्वेची मागणी होऊ लागली आहे. मात्र, शेतीमालाच्या वाहतूक भाड्यासाठी सरकारने अनुदान जाहीर केले पाहिजे, अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली.
शीतगृहे उभारणे काळाची गरज
केळी वाहतुकीसाठी सक्षम व्यवस्था नसल्याने जिल्ह्यातील बहुसंख्य केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा माल शेतातच पडून असतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने तत्काळ शीतगृहे उभारली पाहिजेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा - जळगाव विमानतळावर नाईट लँडिंगला मंजुरी
