जळगाव - नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी, या उद्देशाने शासनाने खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पीक विमा योजना आखली. मात्र, पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लूट होत असून विमा कंपन्याच गब्बर होत आहेत. दरवर्षी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून हजारो शेतकरी दोन्ही हंगामात पीक विमा काढतात. परंतु, पिकांचे नुकसान होऊनही जाचक अटी व शर्तींमुळे बोटावर मोजता येतील इतक्याच शेतकऱ्यांच्या पदरात नुकसान भरपाईची कवडीमोल रक्कम पडते.
वादळ, मुसळधार पाऊस तसेच गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. यासारख्या संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून शासनाने खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पीक विमा योजना आणली आहे. फळपिकांसाठीही स्वतंत्र विमा योजना आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पिकाच्या वर्गवारीनुसार आपल्या शेतीक्षेत्रावर विमा काढावा लागतो. त्यासाठी विम्याची रक्कम आगाऊ भरावी लागते. पीककर्ज घेताना तर शेतकऱ्याने ज्या पिकासाठी कर्जाची मागणी केली आहे, त्या पिकाचा सक्तीने शेतकऱ्याकडून विमा उतरवला जातो. मात्र, नंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले तरी निकषांचे कारण पुढे करत विम्याचा लाभ देण्यास टाळाटाळ होते.
एकाच महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे सारखेच नुकसान झालेले असले तरी विम्याचा लाभ मात्र, ठराविक शेतकऱ्यांना मिळतो, असे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आह. जे शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पाठपुरावा करत नाहीत, त्यांना विमा कंपनीकडून वगळले जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. विमा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती नसल्याने अनेक शेतकरी विम्याच्या भरपाईची आशा सोडून देतात. पीक विमा ही संकल्पना म्हणजे, एकाप्रकारे शेतकऱ्यांची लूट असून, विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याची व्यवस्था असल्याचा सूर संतप्त शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
२०१७ - १८ च्या खरीप हंगामात जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद असलेल्या जिल्ह्यातील ७२ हजार ५५४ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याची १२ कोटी ९५ लाख रुपये इतकी रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरली होती. मात्र, विमा कंपनीच्या निकषानुसार ७२ हजारांपैकी केवळ निम्मेच म्हणजे ३४ हजार १६७ शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातही १२० शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढून विम्याची ५७ हजार रुपये हप्ता भरला. मात्र, आतापर्यंत एकाही शेतकऱ्याला भरपाई मिळालेली नाही. २०१७ - १८ मध्ये विमा कंपनीने केलेल्या फसवणुकीमुळे २०१८ - १९ मध्ये पीक विमाधारकांची संख्या निम्म्यावर आली. २०१८ - १९ मध्ये खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ३१ हजार ३१० शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. त्यासाठी ६ कोटी ७१ लाख रुपये विमा हप्ता भरला. मात्र, त्यातही पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पुन्हा निम्म्याने घटून ११ हजारांवर आली. हवामानावर आधारित प्रधानमंत्री फळ पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील २ हजार ६१७ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. मात्र, त्यापैकी किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हा प्रश्नच आहे. पीक विम्याची रक्कम जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कापली जात असल्याने पिकांचे नुकसान झाल्यावर शेतकरी जिल्हा बँकेशी संपर्क करतात. विमा कंपनी दाद देत नसल्याने जिल्हा बँकेला नाहक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मुजोर विमा कंपन्यांना शासनाने वठणीवर आणले पाहिजे, अशी भूमिका जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या उपाध्यक्षांनी मांडली.
पीक विमा ही संकल्पना शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राबवली जात असली तरी त्यात खरा फायदा हा विमा कंपन्यांना होत आहे. दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा हप्ता भरला जात असला तरी विमा कंपन्या मात्र, ठराविक शेतकऱ्यांना अल्प प्रमाणात भरपाई देऊन आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत, असा काहींनी केला. ग्रामीण भागातील शेतकरी दरवर्षी कर्ज काढून शेतीसाठी बि-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची तजवीज करतो. मात्र, कर्जाच्या रकमेतून पीक विम्याची रक्कम आगाऊ कापली जात असताना पिकांचे नुकसान झाल्यावरही शेतकऱ्याला भरपाई मिळत नाही. पीक विम्याच्या लाभासाठीची ऑनलाईन पद्धत, नुकसान भरपाईच्या दाव्यासाठी हवामानाचा अभ्यास यांसारख्या बाबी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याने पीक विम्याचे नाव काढले तरी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या तोंडून 'भीक नको पण कुत्रं आवर' असे शब्द ऐकायला मिळतात.
